जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची घुसमट

सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी धडपडणाऱ्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या त्यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक अन्यायामुळे कमालीचा असंतोष आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील सामान्य प्रशासन आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त या दोन विभागांच्या औदासिन्याचा फटका या अधिकाऱ्यांना बसत आहे.
राज्यात चौथा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत जिल्हा माहिती अधिकारी, वरिष्ठ संचालक आणि जनसंपर्क अधिकारी या राजपत्रित वर्ग एक च्या अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू होती. परंतु पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानंतर ही वेतनश्रेणी वाढविण्याऐवजी नायब तहसीलदारापर्यंत खाली आणण्यात आली. सध्या या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी श्रेणी वर्ग एकची पण वेतन मात्र वर्ग दोनचे, अशी अवस्था आहे. महासंचालनालयाच्या राजपत्रित अधिकारी संघटनेने वर्षभरापूर्वी ही बाब मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सुधारित श्रेणीवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मुख्य सचिवांनीही त्यात लक्ष घालून संबंधित विभागांना योग्य ती कार्यवाही करण्यास सांगितले. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाची आहे. ही दोन्ही खाती मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आहेत. तरीही जनसंपर्क अधिकाऱ्यांवर काही तांत्रिक बाबींमुळे झालेला अन्याय दूर करण्यास या विभागांकडून उदासीनता दाखविली जात असल्याची तक्रार आहे.