मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना गाजत असताना राज्य महिला आयोगाकडून त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही, असा आक्षेप घेतला जात आहे. विशेषत: महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या कार्यपद्धतीविषयी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असून, स्वयंसेवी संस्थांना राज्य महिला आयोगाशी जोडण्यात त्या अपयशी ठरल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात येतो.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या हाती अधिकारांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले आहे. आयोग ही संस्था पोलिसांना कारवाईबाबत मेल पाठवणारी यंत्रणा बनली आहे, अशी नाराजी आयोगाच्या माजी अध्यक्षा व सदस्यांकडून व्यक्त केली आहे.
कार्यपद्धतीवर आक्षेप
अखंड राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी अशी दोनवेळा रुपाली चाकणकर (२०२१) यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली, परंतु आयोगाच्या बैठका त्या वेळेत घेत नाहीत. आयोगाचे वार्षिक अहवाल सार्वजनिक करत नाहीत. संशोधन, शिफारशी, चर्चा, परिषदा याकडे आयोगाचे पूर्ण दुर्लक्ष असून अशासकीय संस्थांना त्या जोडून घेऊ शकलेल्या नाहीत. आयोगाची सर्व सहा संचालक पदे रिक्त आहेत. अध्यक्षांच्या हाती अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. विभागीय कार्यालये सक्षम नाहीत. आयोगाचा कारभार प्रभारी सचिवांच्या हाती असून त्यांच्याकडे बालहक्क संरक्षण आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
या संदर्भात आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याशी दोन दिवस सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या संदर्भात पाठविलेल्या संदेशालाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले नाही.
आयोगाच्या पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दरवर्षी आयोगाचे अहवाल बनतात, ते संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे काम चालू आहे. येणाऱ्या सर्व तक्रारींवर आयोगाकडून त्याच दिवशी निर्णय घेतला जातो. -पद्माश्री बैनाडे, आयोगाच्या प्रभारी सचिव
चाकणकर यांच्या कार्यकाळात आयोगाची एकही मोठी उपलब्धी नाही. पक्ष संघटना आणि आयोग यांची सरळमिसळ झाली आहे. संशोधन, अभ्यास, अहवाल, स्वयंसेवी संस्थांशी संवाद याचा अभाव दिसतो. – उत्कर्षा रुपवते, आयोगाच्या माजी सदस्य
आयोगाच्या सदस्यांना विभागवार कामाची जबाबदारी द्यायला हवी होती. तज्ज्ञांशी चर्चा, धोरण, शिफारशी, यासंदर्भात आयोगाच्या विद्यामान कार्यपद्धतीत पूर्ण अभाव दिसतो.
-सुशीबेन शाह, आयोगाच्या माजी अध्यक्षा
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विविध प्रकारच्या तक्रारी असतात, त्यांना तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी सुनिश्चित प्रक्रिया (एसओपी) आयोगाकडे हवी. पक्षीय चौकटीच्या बाहेर जाऊन काम अपेक्षित आहे. जनता दरबारासारखे काम असू नये. तक्रारींचा पाठपुरावा करायला हवा, जो वैष्णवी हगवणे प्रकरणात झाला नव्हता.
-डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधान परिषदेच्या उपसभापती व आयोगाच्या माजी सदस्या