उद्योगपती, ठेकेदार आणि सरकार यांनी हातात हात घालून जनतेच्या हक्काच्या जंगल, जल आणि जमिनीवर डल्ला मारणे सुरू केले असून महाराष्ट्र त्यामध्ये आघाडीवर आहे, असा थेट आरोप ‘स्टॉकहोम वॉटर प्राइज’चे मानकरी, जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात केला. महाराष्ट्रापुढील पाण्याचे भीषण संकट वेळीच ओळखून जलव्यवस्थापनाची योग्य नीती आखली नाही, तर महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ भीषण असेल, असे भाकीतही त्यांनी वर्तविले.
हे तर कार्पोरेट, कंत्राटदारांचे सरकार!
पाणीव्यवस्थापन ही चळवळ म्हणून उभी करून देशात पाणीवापराबाबत जनजागृतीचे आगळे काम केल्याबद्दल जागतिक प्रतिष्ठेचा सन्मान प्राप्त झाल्यानंतर प्रथमच मुंबईत ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात राजेंद्र सिंह यांनी देशापुढील जल, जंगल, जमीन या जनतेच्या हक्काच्या संपत्तीवरील अतिक्रमणाचा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटांचा सारा पटच उभा केला. पाणी आणि वायू परिवर्तनाचे, वातावरणीय बदलांचे जे दुष्परिणाम अपेक्षित होते, तेच आता प्रत्यक्ष आता दिसू लागले आहेत, पण त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी जनजागृती करून जनतेला सोबत घेण्याऐवजी हे दुष्परिणाम जनतेपासून लपविण्याचेच प्रयत्न सरकारकडून सुरू असून ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे नारे देणारे सरकार
सत्तेवर आल्यापासून हे प्रयत्न अधिकच जोमाने सुरू झाल्याचे दिसते, असा ठपका राजेंद्र सिंह यांनी मोदी सरकारवर ठेवला. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अधिकार जनतेच्या हातून हिसकावून मूठभरांच्या हाती सोपविण्याचे कारस्थान शिजू लागले आहे.
जंगले तोडून प्रकल्प उभे केले जात आहेत, वनजमिनींवरील प्रकल्पांना भराभरा मंजुऱ्या दिल्या जात आहेत आणि हे प्रकार महाराष्ट्रात तर अधिकच जोरात सुरू झाले आहेत. अदानी, अंबानींना याचा महाराष्ट्रात सर्वाधिक फायदा झाला आहे, त्यांनीच महाराष्ट्रातील जगलांमधील जमिनी मिळविल्या आहेत, असा स्पष्ट आरोपही त्यांनी केला. हे सरकार सामान्यांचे नव्हे, तर मूठभर उद्योगपती आणि ठेकेदारांचे आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्रातील सरकार जनतेचे सरकार नाही, तर अंबानी, अदानी, मोदी, अमित शहा आणि अरुण जेटली हे पाचजण देश चालवत आहेत. एवढा लहान गट जेव्हा एवढा मोठा देश चालवतो, तेव्हा देशाचे भले होण्याची आशादेखील उरत नाही, अशा शब्दांत राजेंद्र सिंह यांनी उद्विग्नता व्यक्त केली. अशा परिस्थितीत, एकटे जावडेकर बिचारे काय करणार, ते तर केवळ ‘होयबा’ झाले आहेत, असा टोलाही त्यांनी मारला. त्यामुळेच, वनजमिनींशी संबंधित सारी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आदेश त्यांना द्यावे लागले, असा टोलाही त्यांनी मारला.
नव्या भूसंपादन कायद्याद्वारे राष्ट्रहिताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्या मूठभरांच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. राष्ट्रहिताचे निर्णय उद्योगपती, कंत्राटदार घेणार का?
– राजेंद्र सिंह