मुंबई, ठाणे, पुण्यासह १८ शहरांत व्यापारी संकुलांसाठीही परवानगी देणार
कामगारांची देणी चुकती करण्याचे केवळ शपथपत्र दिल्यानंतर बंद गिरण्या, कारखाने, कंपन्या, आस्थापना यांच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याच्या निर्णयानंतर आता अशा जमिनींवर टोलेजंग निवासी इमारती बांधण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यातील मध्यमवर्गीयासाठी काही घरे कमी आकाराची बांधली जाणार आहेत. मात्र बहुतांश घरे श्रीमंत वर्गासाठी मोठय़ा आकाराची असणार आहेत. या जमिनींवर व्यापारी संकुले बांधली जाणार आहेत.
बंद गिरण्या, कारखाने व अन्य उद्योगांतील कामगारांची कायदेशीर देणी चुकती केल्याशिवाय जमिनींची खरेदी-विक्री, हस्तांतरण व विकासाला परवानगी द्यायची नाही, असे या आधीच्या सरकारचे धोरण होते. मात्र अलीकडेच मालकाने केवळ ३०० रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर कामगारांची देणी चुकती करण्याचे शपथपत्र लिहून दिले की, या जमिनी खरेदी-विक्रीसाठी खुल्या करण्याचा युती सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आता बंद उद्योगांच्या जमिनी निवासी वापरासाठी देण्यात येणार आहेत. नगरविकास विभागाने बंद उद्योगांच्या जमिनींचे निवासी वापरात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक)मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, अमरावती व अकोला या महापालिका क्षेत्रातील बंद उद्योगांच्या जमिनी निवासी वापरासाठी देण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील बंद उद्योगांच्या जमिनीबाबतही असाच प्रस्ताव असून त्याची स्वंतत्र अधिसूचना काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी दिली.
२ हेक्टपर्यंत जमिनींचा घरे बांधण्यासाठी व अन्य व्यापारी संकुले उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकासकाला विकसित जमिनीच्या किमतीच्या २० टक्के रक्कम अधिमूल्य म्हणून संबंधित महापालिकांकडे भरावी लागणार आहे.
नगरविकास विभागाच्या प्रस्तावित योजनेनुसार बंद उद्योगांच्या जागी आता श्रीमंत वर्गासाठी मोठमोठय़ा टोलेजंग निवासी इमारती उभ्या राहतील. अर्थात मध्यमवर्गीयांचाही त्यात थोडा विचार करण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी कमी आकाराची म्हणजे ५० चौरस मीटरची घरे बांधण्याची अट राहणार आहे.
सर्वच मोठी घरे बांधून कसे चालेल, अल्प उत्पन्न गटांसाठीही घरे मिळाली पाहिजेत, म्हणून कमी आकाराचीही घरे बांधण्याची अट राहणार आहे, असे डॉ. करीर यांनी सांगितले. त्याकरिता २० टक्के एफएसआय वापरण्याची परवानगी मिळणार आहे. तसेच २५ टक्के एफएसआयचा वापर व्यापारी संकुलांच्या बांधकामासाठी करावयाचा आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, असे शासनाचे धोरण आहे.
अधिसूचना जारी बंद उद्योगांच्या जमिनींचा निवासी बांधकामांसाठी वापर करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्यातील बदलासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्याकरिता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. एक महिन्याची त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर या योजनेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.