मुंबई : मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याच्या प्रगतीचा अहवाल दर १५ दिवसांनी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्याअंतर्गत (एनआयए) स्थापन विशेष न्यायालयाला दिले. दुसरीकडे खटल्याला कोण विलंब करत आहे, कोण सहकार्य करत आहे हे जाणून घेण्यासाठी खटल्यातील दैनंदिन माहितीचा समावेश असलेला गेल्या महिनाभराचा रोजनामाही १ ऑगस्ट रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ‘एनआयए’ला दिले.
समन्स बजावल्यानंतरही साक्षीदार हजर राहिले नाही, तर ‘एनआयए’ने त्याला जामीनपात्र वॉरंट बजावण्याचा विचार करावा. तसेच साक्षीदाराच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जात असल्याने त्यावर बोट ठेवून एका दिवशी दोन साक्षीदारांना समन्स बजावण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने दिले. प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णीने याचिका करून खटल्याच्या सुनावणीला विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या याचिकेची दखल घेऊन खटल्याचा प्रगती अहवाल दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.