ध्वनिमर्यादा तर पाळावीच लागेल..

शांतताक्षेत्र ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे केंद्राने १० ऑगस्ट रोजी राजपत्राद्वारे जाहीर केले असले तरी त्यामुळे गणेशोत्सव किंवा नवरात्र मंडळांची ध्वनीनियमांमधून सुटका होण्याची शक्यता नाही. शांतताक्षेत्र नसतानाही ध्वनीनियमांचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक असून ध्वनीक्षेपक किंवा इतर कोणत्याही वाद्याचा आवाज हा या ध्वनीनियमांचे उल्लंघन करणाराच ठरतो, असे ध्वनीनियमन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

गोंगाटामुळे माणसांच्या शरीरावर आणि मनावर होत असलेल्या परिणामांचा अभ्यास करून जागतिक आरोग्य संघटनेने आवाजाच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. भारतात ध्वनीनियम असावेत व त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अनेक तज्ज्ञांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर फेब्रुवारी २००० मध्ये आलेले नियम हे अगदी सुस्पष्ट आहेत. शांतताक्षेत्रात दिवसाच्या कोणत्याही वेळी ५० डेसिबलपेक्षा आवाजाची पातळी ओलांडता येत नाही. ही मर्यादा निवासी क्षेत्रांसाठी ५५ डेसिबल आहे. त्यामुळे शांतताक्षेत्र ठरवण्याबाबत गोंधळ निर्माण झाला तरी निवासी क्षेत्रांची मर्यादा तरी पाळावीच लागेल, असे ध्वनीनियमन क्षेत्रातील तज्ज्ञ यशवंत ओक यांनी स्पष्ट केले. हे नियम मुळात गोंगाट कमी करण्यासाठी आणले गेले. आवाजाने माणसांच्या शरीर व मेंदूवर परिणाम होतो. मग आता आवाज वाढवला तर माणसांना त्याचा त्रास होणार नाही का, असा प्रश्न आवाज फाउंडेशनच्या सुमायरा अब्दुलाली यांनी उपस्थित केला. ध्वनीनियमांबाबत गोंधळ निर्माण करून देशातील करोडो नागरिकांचे आयुष्य धोक्यात आणले गेले आहे, अशी प्रतिक्रिया सुमायरा अब्दुलाली यांनी व्यक्त केली.

नवरात्री उत्सवासाठी २००२ मध्ये याचप्रकारे ध्वनीनियमांमध्ये रात्री दहा ते बारा या वेळेत सवलत देण्याचा प्रकार सरकारने केला होता. तेव्हा उच्च न्यायालयात आर. सी. लाहोटी आणि अशोक भान यांच्या खंडपीठाने ध्वनीनियमांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली. तांत्रिकदृष्टय़ा रात्रीच्या वेळेबाबत सवलत देता आली तरी मुळात दिवसाचे ध्वनीनियम या काळातही पाळावेच लागतील व गुणवत्तेवर (मेरीट) ही सवलत टिकणार नाही, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणल्याचे यशवंत ओक म्हणाले. मात्र दरवेळी सरकारच्या बेकायदेशीर वागण्याविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागणेही योग्य नाही. सध्या शांतताक्षेत्राबाबत गोंधळ निर्माण केला गेला असला तरी मूळ नियम बदलण्यासाठी मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल व सद्यस्थितीतील नियम पाळणे बंधनकारक राहील, असेही ते म्हणाले.

ध्वनिनियम काय आहेत?

फेब्रुवारी २००० मध्ये देशभरात ध्वनिनियम अंमलात आणले गेले. त्यानुसार निवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आणि औद्यगिक क्षेत्र असे चार विभाग करण्यात आले. रुग्णालये, शाळा, धार्मिक स्थळ, न्यायालयांपासून १०० मीटरच्या परिसरात शांतता क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत शहरात १,५३७ ठिकाणांची शांतता क्षेत्र म्हणून नोंद झाली आहे. त्यातील पूर्व उपनगरात ५४०, पश्चिमेकडे ५२४ तर दक्षिण भागात ४५३ आहेत. कुर्ला येथे सर्वाधिक २६८ तर सी वॉर्डमध्ये सर्वात कमी १२ शांतता क्षेत्र आहेत. शांतता क्षेत्रात सकाळी सहा ते रात्री १० या वेळेत ५० (ए) डेसिबल तर रात्री ४० (ए) डेसिबल तर निवासी क्षेत्रात सकाळी ५५(ए) डेसिबल तर रात्री ४५ (ए) डेसिबलची मर्यादा आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०११ ते २०१४  या चार वर्षांत प्रमुख शहरांमधील ध्वनीनोंदीची पाहणी केली तेव्हा मुंबईतील सर्व ठिकाणी एकदाही ध्वनीमर्यादेचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले.