६०० कोटींचा निधी उभारण्याचा निर्णय
मुंबई : राज्यात आर्थिक दुर्बल घटक व मध्यमवर्गीयांसाठी परवाडणारी घरे बांधण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) आणि शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार या तिन्ही संस्था प्रत्येकी २०० कोटी रुपये याप्रमाणे ६०० कोटी रुपयांची महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळात गुंतवणूक करतील. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. राज्यात ही योजना सुरू करण्यात आली असून, २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चिात करण्यात आले आहे. या योजेनाला गती देण्यासाठी व मोठ्या घरकु ल वसाहती उभारण्यासाठी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. या महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री व अतिरिक्त अध्यक्ष गृहनिर्माणमंत्री आहेत.
या महामंडळामार्फत २०२२ पर्यंत निश्चिात करण्यात आलेले घरकुल उभारणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तसेच, या योजनेला गती देण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. सुरुवातीला म्हाडा, एसआरए व शिवशाही प्रकल्प या शासकीय संस्थांनी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये महामंडळात गुंतवणूक करावी, असे ठरले होेते. मात्र ही रक्कम आता दुप्पट करण्यात आली.
या तिन्ही संस्थांनी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी, असा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा अध्यादेशही जारी केला आहे.