‘तुम्ही माहिती अधिकारात अर्ज केला खरा. पण तुमची माहिती ज्या संगणकात आहे, तोच बिघडला आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी अडीच हजार रुपये द्या. मग तुम्हाला माहिती देऊ,’ असे पुण्यातील नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने मालाड येथील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला सांगितले. गरजवंताला पर्याय नसतो. माहिती मिळविण्यासाठी त्याने तेवढी रक्कम आणून दिली. संगणक दुरुस्त झाला. पण त्यानंतर त्याला सांगण्यात आले, की तुम्हाला हवी असलेली माहितीच त्यात नाही!.. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्याबरोबरच लोकांची कामे तत्परतेने मार्गी लावण्यासाठी आणण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याला सरकारी यंत्रणांकडून कशा प्रकारे वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येतात याचे हे मासलेवाईक उदाहरण.
हा प्रकार घडला तो मालाड येथील दिलीप भिसे यांच्याबाबतीत. त्यांनी त्यांच्या स्कायवॉक गृहनिर्माण सोसायटीच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रमाणित नस्ती वांद्रे येथील सह जिल्हा निबंधकांकडे मागितली होती. परंतु आपल्या कार्यालयात ही नस्ती नसल्याचे सांगत त्यांनी भिसे यांना पुण्यातील नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातून ती घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार भिसे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात जाऊन आपणास आवश्यक असलेली माहिती मागितली. तेव्हा त्यांच्याकडूनच संगणक दुरुस्तीचा खर्च घेण्यात आला. संगणक दुरुस्त झाल्यानंतर मात्र ती माहितीच त्यात नसल्याचे सांगत त्यांना परत पाठविण्यात आले. या अनुभवाने हवालदिल झालेल्या भिसे यांनी अखेर माहिती आयोगाकडे धाव घेतली.
’मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी या प्रकरणी दहा हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला असून संबंधित माहितीही निशुल्क देण्यास सांगितले आहे.
’मानीव अभिहस्तांतरणाची माहिती ही स्थायी स्वरुपाची असतांना मूळातच ती जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे नसणे हे चुकीचे असून केवळ टाळाटाळ करण्यासाठीच ही भूमिका घेतल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला.