प्रकल्प शास्त्रोक्त असल्याबाबत तज्ज्ञांच्या समितीकडून शहानिशा करण्याचे आदेश
दुष्काळ निर्मूलनासाठी राज्य सरकारकडून राबवण्यात येत असलेला ‘जलयुक्त शिवार’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प योजनाबद्ध आणि शास्त्रीय पद्धतीने राबवण्यात येत आहे की नाही याची शहानिशा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने ही शहानिशा करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत त्यासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्याचा वा कार्यान्वित समितीद्वारे ती करण्याचा निर्णय घेण्याकरिता न्यायालयाने सरकारला ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदतही दिली आहे. दुसरीकडे कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी हे बेकायदा असल्यावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असताना नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला प्रा. एस. एम. देसरडा यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याशिवाय दुष्काळ निर्मूलनासाठी राज्य सरकारकडून राबवण्यात येत असलेला ‘जलयुक्त शिवार’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि त्याअंतर्गत नदी-नाले तसेच ओढय़ांचे रुंदीकरण व खोलीकरणाचा लावलेला सपाटा कसा विध्वंसक स्वरूपाचा आहे हेही त्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रकल्प अशास्त्रीय पद्धतीने राबवण्यात येत असल्याने परिस्थिती भीषण होण्याची शक्यताही देसरडा यांनी व्यक्त केली होती. तसेच हे दोन्ही प्रकल्प योजनाबद्ध आणि शास्त्रीय पद्धतीने राबवण्याची, त्यासाठी जलसंवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याची मागणीही केली होती.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद यांच्या खंडपीठाने देसरडा यांच्या याचिकेवर शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याचा मुख्य सचिवांचा निर्णय राज्य जल योजनेशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत बेकायदा ठरवला व रद्द केला.
याशिवाय देसरडा यांनी जलयुक्त शिवार आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांबाबत घेतलेला आक्षेपही न्यायालयाने गांभीर्याने घेतला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरण कायद्यात जलनियोजनाशी संबंधित या दोन्ही प्रकल्पांचा समावेश नाही. शिवाय दोन्ही प्रकल्प राबवण्यापूर्वी सरकारने कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.
या बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर देसरडा यांचे या दोन प्रकल्पांबाबतचे म्हणणे खरे असेल तर त्यांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरू शकते. त्यामुळेच हा प्रकल्प शास्त्रोक्त पद्धतीने राबवला जात आहे की नाही याच्या शहानिशेसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. अन्यथा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरणाद्वारे त्याची शहानिशा करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाने जलयुक्त शिवाराबाबत पुनर्विचार करावा, असे सांगितले नसून याचिकाकर्त्यांने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.