दहीहंडीच्या थरांच्या उंचीवर घालण्यात आलेले उंचीचे सर्व निर्बंध मागे घेत असल्याचा, महत्त्वपूर्ण निकाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई आणि ठाण्यासह राज्यातील दहीहंडी पथकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दहीहंडीच्या थरांवर आणि यामध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या वयावर न्यायालयाकडून काही निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र, आजच्या फेरसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे दोन्ही निर्बंध शिथिल केले. त्यानुसार आता दहीहंडीच्या मनोऱ्यांची उंची किती असेल, याचा निर्णय विधिमंडळावर सोपवण्यात आला आहे. तर दहीहंडीत १४ वर्षांखालील मुले सहभागी होणार नाहीत, याची काळजी आम्ही घेऊ असे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्याला हिरवा कंदील दाखवून कोर्टाने गोविंदांना मोठा दिलासा दिला आहे. १८ वर्षाखालील मुलांना गोविंदा पथकात न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिले होते. ती मर्यादा यंदा शिथील करण्यात आली आहे.
तत्पूर्वी राज्य सरकारकडून न्यायालयात दहीहंडीच्यादृष्टीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, चेस्ट गार्ड देणं तसेच सगळ्यांच्या नावांची नोंद ठेवण्याचे आदेश आयोजकांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, दहीहंडीच्या ठिकाणी मोबाईल टॉयलेट्स बंधनकारक असून मद्यपींना कार्यक्रमाच्या जागी मनाई केली आहे. तसेच आयोजकांना ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील सर्व नियम लागू आहे, अशी माहिती यावेळी राज्य सरकारने दिली.
दहीहंडीच्या वेळी गोविंदा पथकातील मुले पडून मरण पावल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहेत. मानवी मनोरा व अल्पवयीन मुलांना प्रतिबंधाच्या मुद्दय़ांवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर महाराष्ट्र सरकार, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी काही नवी कागदपत्रे व माहिती सादर केली आहे त्याच्या आधारे उच्च न्यायालयानेच पुन्हा सुनावणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निकालाने घालून दिलेल्या अटी शिथिल करण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीत सहभागी करू नये व मानवी मनोऱ्याची उंची वीस फुटांपेक्षा जास्त असू नये असे निर्बंध घालून दिले होते.