कोकणात साखर कारखान्यासाठी राणेंचा आटापिटा!

आपल्या साखर कारखान्याच्या परवानगीसाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी याच परिसरात आमदार विजय सावंत या प्रतिस्पध्र्याच्या कारखान्याला मिळालेली परवानगी ‘येनकेन प्रकारेण’ रद्द व्हावी, यासाठी त्यांनी आटापिटा सुरू केला आहे. सावंत यांनी खोटारडेपणा करून मंजुरी पदरात पाडल्याचा दावा राणे यांच्या संस्थेने थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेमुळे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सावंत यांच्या कारखान्याचे कोल्हापूरच्या डी वाय पाटील साखर कारखान्यापासूनचे हवाई अंतर तिसऱ्यांदा मोजण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना दिले आहेत.  
कणकवलीतील शिडवणे गावी विजय सावंत यांच्या कंपनीला बऱ्याच प्रयत्नांनंतर आणि न्यायालयीन लढाईनंतर गेल्यावर्षी कारखाना उभारणीसाठी परवानगी मिळाली. राणे यांच्या ‘राणे व्हेंचर्स प्रा. लि.’ संस्थेलाही याच क्षेत्रात कारखाना सुरू करायचा असल्याने दोघांमध्ये शासकीय व न्यायालयीन पातळीवर लढाई सुरू आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यापासून नवीन कारखाना २५ किमीच्या हवाई अंतरामध्ये नसावा, अशी प्रमुख अट असते. विजय सावंत यांच्या नियोजित कारखान्याच्या चिमणीपासून कोल्हापूर येथील डी.वाय. पाटील साखर कारखान्याचे हवाई अंतर २५.२ किमी आहे. हवाई अंतराची मोजणी मे आणि सप्टेंबर २०१२ मध्ये दोन वेळा झाली होती आणि ‘सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया’ या केंद्र सरकारच्या संस्थेने त्याबाबत प्रमाणपत्र दिल्याने सावंत यांच्या कारखान्याला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे याच परिसरात राणे यांच्या कारखान्याला मंजुरी मिळू शकणार नाही.
त्यामुळे सावंत यांच्या कारखान्याची परवानगी रद्द करण्यासाठी राणे यांच्या संस्थेचा आटापिटा सुरू आहे. सावंत यांच्या कारखान्याच्या चिमणीचा खांब गट क्र.१७८८ मध्ये असून तो गट क्र.१७३१ मध्ये खोटारडेपणाने दाखवून सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाची  मान्यता घेतल्याचा दावा राणे यांच्या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांकडे केला आहे. त्यावर या बाबी पुन्हा तपासण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सहकारमंत्र्यांना दिल्या आहेत. या फेरतपासणीस सावंत यांनी सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाकडे आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांवर राणे राजकीय दबाव आणत असल्याचा दावा सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे राणे व सावंत यांची सरकार दरबारी आणि न्यायालयातही जुंपणार आहे. सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर करावयाचे असून राणेंचा दबदबा असल्याने मुख्यमंत्री व सहकारमंत्री हे राणेंच्या पारडय़ात वजन टाकत टाकत आहेत, असे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.