केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी)च्या परीक्षेत राज्य सरकार, महापालिका तसेच खासगी प्रशिक्षण संस्थांमधून उत्तीर्ण होऊन दरवर्षी किमान ७० ते ८० विद्यार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होतात, तर शेकडो विद्यार्थी लेखी तसेच मौखिक परीक्षेपर्यंत पोहोचतात. मात्र महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील या गुणवत्ता असलेल्या संस्थांसाठी कोणतीही ठोस आर्थिक योजना न आखता दिल्लीतील संस्थांसाठी २४ कोटींची शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करून महाराष्ट्रातील गुणवत्ताधारक संस्थांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. दिल्लीतील संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती जाहीर करून राज्य सरकारने ‘दिल्ली तुपाशी तर महाराष्ट्र उपाशी’ ठेवण्याचे काम केल्याची मार्मिक टीका राज्यातील आयएएस प्रशिक्षण संस्थाच्या संस्थाचालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मोठय़ा संख्येने मुलांनी उत्तीर्ण व्हावे अशी अपेक्षा गेली अनेक वर्षे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांकडून व्यक्त केली जाते.
तथापि, यातील एकानेही राज्यातील प्रशिक्षण संस्था सक्षम व्हाव्यात यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत. मुदलात यूपीएससी अथवा एमपीएससी तयारीसाठी दिवसरात्र चालेल असे एकही वाचनालय अथवा अभ्यासिका शासनाने सुरू केलेली नाही.
ठाणे महापालिकेची चिंतामणराव देशमुख, मुंबईतील कॅपिटल सिनेमा येथील शासकीय प्रशिक्षण संस्था तसेच राज्यातील शासनाच्या अन्य सात संस्था, यशदा तसेच लक्ष्य आणि चाणक्य मंडळासारख्या पाच-सात खासगी नामवंत यूपीएससी प्रशिक्षण संस्थांमधून दरवर्षी कित्येक विद्यार्थी यूपीएससीमध्ये उत्तीर्ण होतात.
लक्ष्य अकादमीचे अजित पडवळ यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या संस्थेतून दरवर्षी किमान दहा जण यूपीएससीमध्ये निवडले जातात, तर सी.डी देशमुख संस्थेत दोन दशकांहून अधिक काळ शिकविणारे ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ म्हणाले, ‘‘खासगी संस्थांचे ‘भले’ करण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्ती देण्याची ही देशातील पहिलीच घटना असेल.’’ सी.डी. देशमुख संस्थेतून आतापर्यंत १००हून अधिक विद्यार्थी भारतीय लोकसेवेत विविध पदांवर निवडले गेले आहेत. महाराष्ट्रात काही न करता दिल्लीतील खासगी क्लासेसची दुकानदारी चालविण्यासाठी मंत्रिमंडळातील ‘शिक्षण सम्राटा’ने केलेला हा उद्योग दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने दिली.
दिल्लीतल्या संस्थांसाठी आटापिटा?
- महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा यूपीएससीमध्ये सहभाग वाढावा यासाठी सरकारने काही वर्षांपूर्वी अफजलपूरकर समिती नेमली होती. राज्यातील प्रशिक्षण संस्था बळकट करण्याबरोबरच खासगी संस्थांचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्याची शिफारस त्यांनी केली होती.
- राज्यातील संस्था बळकट करण्याची शिफारस अमलात आणण्याऐवजी दिल्लीतील तीन संस्थांची निवड करून तेथे यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी २४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील संस्थांचे बळकटीकरण करण्यापेक्षा जास्तीत जास्त संख्येने राज्यातील विद्यार्थी या परीक्षेत यशस्वी व्हावेत हा दृष्टीकोन दिल्लीतील संस्था निवडण्यामागे आहे. यामागे ठोस विचार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही पैसे दिल्लीतील संस्थांना देत नसून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रूपात देत आहोत. राज्यातील संस्थांचा विचार पुढच्या काळात केला जाईल.
विनोद तावडे, शिक्षण मंत्री