मुंबईत रोजच्या रोज झोपडय़ा वाढत आहेत. शासनाच्या लेखी १९९५ पूर्वीचे पात्र झोपडीधारक आणि दोन हजार सालापर्यंत राज्य शासनाने संरक्षण दिलेल्या झोपडीवासीयांकडून महापालिकेला २००७ पासून फुटक्या कवडीचेही उत्पन्न मालमत्ता कर अथवा सेवाशुल्कापोटी मिळालेले नाही, असे पालिके च्याच एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुळात पात्र झोपडीधारक व त्यांच्या जागेच्या क्षेत्रफळाचा तपशीलच पालिकेकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. मुंबईतील सात टक्के जागेवरील झोपडय़ांमधून सुमारे ६५ लाख लोक राहतात. यात महापालिका, राज्य शासन, म्हाडा, रेल्वे, बीपीटी आदींच्या जमिनींवर नेमक्या किती झोपडय़ा आहेत, त्यातील किती पात्र झोपडीधारक आहेत, १९९५ पूर्वीच्या झोपडय़ा किती आणि दोन हजार सालापर्यंतच्या झोपडय़ा किती तसेच त्यांचे क्षेत्रफळ काय आहे याची ठोस माहिती एकत्रितपणे कोठेच उपलब्ध नाही. यापूर्वी २००५ पर्यंत अधिकृत किंवा पात्र झोपडीधारकांकडून सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते. या सेवाशुल्कातील चाळीस टक्के रक्कम राज्य शासन घेत होती आणि साठ टक्के पालिकेला मिळत होते. मात्र दोन हजार सालपर्यंतच्या झोपडीधारकांना संरक्षण देण्याचा मुद्दा आल्यानंतर नेमके कोणाकडून पैसे घ्यायचे हा प्रश्न उपस्थित झाला आणि सेवाशुल्क आकारणीच बंद झाली. जेएनएनआरयुएम अंतर्गत प्रत्येक जागेवरील निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांकडून त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कर आकारणे बंधनकारक आहे. याबाबत धोरण स्पष्ट करण्यासाठी  महापालिका आयुक्तांनी दोन वेळा नगरविकास विभागाकडे विचारणा केली असता तुमच्या नियमांनुसार कार्यवाही करा असे मोघम उत्तर देऊन या विषयाची बोळवण करण्यात आल्यामुळे पलिकेनेही २००७पासून एकाही झोपडीधारकाकडून मालमत्ता कर घेतलेला नाही, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.