पुण्यातील चार मुख्य धरणांतील १० टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडण्याचा २६ ऑक्टोबर रोजी राज्य जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द ठरवला. हा निर्णय देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या सदस्याची धरण परिसरात शेतजमीन आहे. ही बाब या अधिकाऱ्यानेच कबूल करत न्यायालयातच सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयात या सदस्याचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असे नमूद करत न्यायालयाने निर्णय रद्द केला. मात्र १४ डिसेंबर रोजी प्राधिकरणाने या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घ्यावी व त्यानंतर १० दिवसांत पाणी सोडण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे प्राधिकरणाचा निर्णय होईपर्यंत उजनीला पाणीपुरवठा होणार नाही.
न्यायालयाने उजनीला पाणी सोडण्याच्या २६ ऑक्टोबरच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय प्राधिकरणाच्या ज्या सदस्यांनी घेतला त्यातील जल अभियंता सुरेश सोडळ या सदस्याची या धरणाच्या परिसरात शेतजमीन असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आल्यावर या अधिकाऱ्याने माघार घेतल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या सगळ्या प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. . या अधिकाऱ्याने धरण परिसरात १२ एकर शेतजमीन असल्याचे कबूल केल्यावर न्यायालयाने त्याच्यासमोर तात्काळ राजीनामा देण्याचा अन्यथा कारवाईला सामोरे जाण्याचा पर्याय ठेवला होता. त्यामुळे या अधिकाऱ्याने बुधवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपल्या पदाचा राजीनामा न्यायालयात सादर केला.