‘एसटी’ला टोलमाफी ?

सरकार कंत्राटदारांना आवाहन करणार; एसटीची १०० कोटींची बचत शक्य
खासगीकरणाच्या माध्यमातून नव्याने तयार होणाऱ्या रस्त्यांवर एसटी बसेसना टोलमधून वगळण्याचा निर्णय घेतल्यावर आता सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्वच टोल नाक्यांवर एस. टी. बसेसना सवलत देण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. मात्र कायदेशीर अडचण लक्षात घेता टोल वसुली करणाऱ्या टोल कंत्राटदारांना तसे ‘आवाहन’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या ठेकेदाराने आडकाठी केल्यास सरकार त्याला सरळ करण्याची इच्छाशक्ती सरकार दाखविणार का, हे मात्र कार्यवाहीच्या वेळीच स्पष्ट होणार आहे.
एस. टी. मंडळाच्या सुमारे १७ हजार बसेसना राज्यात सर्वत्र टोल भरावा लागतो. हा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने टोलमाफी मिळावी, अशी मागणी एस.टी.कडून अनेक वर्षे करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील सर्वच टोल नाक्यांवर एस. टी. बसेसना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या रस्त्यांवर एस. टी. बसेससाठी टोल घेतला जाणार नाही, अशी करारात अट घालण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केली आहे. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवर टोलमधून एस.टी. बसेसना सवलत देण्याची सक्ती सरकार करू शकणार नाही. त्यातूनच सर्व ठेकेदारांना सरकारच्या पद्धतीने आवाहन करायचे, अशी अजित पवार यांची भूमिका आहे.
एस. टी. बसेसना सवलत देण्याच्या बदल्यात टोल वसुलीच्या सवलतीचा कालावधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी ठेकेदारांकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यावरही विचार झाला. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत एस.टी. मंडळाला टोलवर १०२ कोटी खर्च करावा लागला. २०११-१२ मध्ये टोलवर ९१ कोटी खर्च झाले होते. राज्यातील प्रमुख रस्त्यांवर सुरू झालेली टोलवसुली आणि टोलचे वाढलेले दर यामुळे टोलच्या खर्चात वाढ होऊ लागल्याचे एस.टी. मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिपक कपूर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.  
काही बडे टोल ठेकेदार सवलतीबाबत फारच अडवणूक करतात, असा अनुभव आहे. यामुळेच सरकारी ‘भाषा’ या टोल ठेकेदारांना समजेल, अशी अपेक्षा आहे. एस.टी. बसेसना टोलमध्ये सवलत देण्यास ठेकेदारांनी नकार दिल्यास सरकार कोणती कारवाई करणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोल्हापूरमध्ये टोल वसुली करण्याचा डाव स्थानिकांनी हाणून पाडल्याने आधीच टोल ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. सरकारने डोळे वटारले तरच टोल ठेकेदार सरळ होऊ शकतील.