‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमातून अर्थसंकल्पातील संभाव्य तरतुदींचा वेध मुंबई : उत्पन्नाची बाजू लंगडी तर खर्चाची बाजू वरचढ यातून तुटीच्या अर्थसंकल्पाची परंपरा सुरू राहणार असली तरी यंदाच्या परिस्थितीला अंदाजापेक्षा जास्त वाढत असलेले सरकारचे कर-उत्पन्न हा आश्वासक पैलू आहे. परिणामी वित्तीय तूट ही निर्धारित उद्दिष्टाइतकीच, म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सहा ते सव्वासहा टक्के इतकी राहणे ही सध्याची एकंदर जागतिक परिस्थिती पाहता शुभसंकेतच ठरेल, असे प्रतिपादन अर्थविश्लेषक मंगेश सोमण यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात केले. अर्थसंकल्पातील संभाव्य तरतुदींचा आणि घोषणांचा आढावा घेणारा हा ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड’ सह-प्रायोजक असलेला ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रम दूरचित्रसंवाद माध्यमातून शुक्रवारी सायंकाळी पार पडला. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पाला असलेली उणी-पुरी पाश्र्वभूमी मांडताना, अर्थमंत्र्यांकडून असलेल्या अपेक्षांचा पट सादर केला. तुटीचा अर्थंसंकल्प असणे हे सध्याच्या घडीला वाईट मानले जाऊ नये. केवळ कर्जाचा बोजा हा पुढील पिढीच्या खांद्यावर किती नेला जाईल, याचे तारतम्य सरकारला ठेवावे लागेल. त्यामुळे पुढील वर्षातील वित्तीय तुटीचे म्हणजे सरकारच्या खर्च व उत्पन्नातील तफावतीचे सव्वासहा टक्क्यांचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी राखल्यास ते स्वागतार्हच ठरेल, असे सोमण यांनी नमूद केले. यातून सरकारला पायाभूत सोयीसुविधांवर वाढीव खर्च करण्यास वाव मिळेल, जे रोजगारवाढीस पोषक ठरेल. वार्षिक पाच ते १० लाख उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदारांहाती अधिक पैसा राहील, अशी कर-सवलत दिली जाऊ शकेल. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी वस्तू व सेवांची मागणीही वाढेल, अशी अपेक्षा सोमण यांनी व्यक्त केली. करोनाकाळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आणि आजही ते पूर्वपदावर आलेले नाहीत. त्यात नोकरीयोग्य तरुणांची नव्याने भर पाहता, वाढती बेरोजगारी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रर्तिंपप ९० डॉलरपुढे भडकलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीतून होणारी महागाई हे अर्थमंत्र्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान असेल, असे ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रतिपादन केले. अशा परिस्थितीत ‘एअर इंडिया’चा अपवाद केल्यास सरकारला खासगीकरण व निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट फारसे पूर्ण करता न येणे ही काळजीची बाब ठरते. उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून, कृषी कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या सुधारणांच्या आघाडीवरील माघार, कामगार कायद्यात सुधारणांचे भिजत पडलेले घोंगडे वगैरे राजकीय कारणाने सरकारचे कच खाणे हे धोक्याचे द्योतक असल्याची टीकाही त्यांनी केली. एकीकडे अर्थव्यवस्था वाढत असताना, कर-जाळ्यात वाढीचे प्रयत्न मात्र सफल होताना दिसत नाहीत. गेली अनेक वर्षे कर आणि जीडीपीचे गुणोत्तर एक अंकी पातळीवर कायम आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून तब्बल साडेसात लाख कोटी रुपयांवर उलाढाल गाठणाऱ्या ‘क्रिप्टो’सारख्या कूटचलनावरील कर आकारणीसंबंधी अर्थमंत्री दिशानिर्देश देतील, अशी अपेक्षाही कुबेर यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमासाठी, दूरचित्रसंवाद माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेल्या वाचकांच्या प्रश्नांचे निरसनही दोन्ही वक्त्यांकडून करण्यात आले. ‘लोकसत्ता’चे वरिष्ठ प्रतिनिधी गौरव मुठे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. अर्थसंकल्पानंतरचे ‘विश्लेषण’ मंगळवारी सायंकाळी येत्या मंगळवारी (१ फेब्रुवारी) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्पातून केल्या जाणाऱ्या घोषणांचे माप कुणासाठी उपकारक आणि कुणासाठी ते जाचक ठरेल, याचा वेध घेणारा ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रम मंगळवारीच सायंकाळी ६ वाजता, दूरचित्रसंवाद माध्यमातून होणार आहे. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर हे अर्थमंत्र्यापुढे असणारी आव्हाने पाहता त्यांनी साधलेल्या कसरतींचा या निमित्ताने आढावा घेतील. ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना या कार्यक्रमातही सहभागी होऊन, २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून घ्यावयाच्या अर्थबोधाचा उलगडा करता येईल. ’ प्रायोजक : लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
