मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात २०१५ पासून म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. प्रयत्न करूनही पानसरे यांची हत्या करणाऱ्यांचा शोध घेण्यात राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) यश आलेले नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे करताना केली आहे. पानसरे यांच्यावर त्यांच्या घराजवळच १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळीबार करण्यात आला होता. त्यानंतर पाच दिवसांनी उपचारादरम्यान पानसरे यांचा मृत्यू झाला. मात्र एसआयटीतर्फे करण्यात आलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करून पानसरे कुटुंबीयांनी तो एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारनेही त्याला आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केल्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवत असल्याचे आदेश गेल्या आठवडय़ात दिले होते. त्याबाबतचा तपशीलवार आदेश नंतर देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या ४१ पानी आदेशाची प्रत सोमवारी उपलब्ध झाली. त्यात, उच्च न्यायालयाकडून एसआयटीला तपासासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला. परंतु तपासात काहीच प्रगती दिसून आलेली नाही. आता एटीएसला त्यांच्या पद्धतीने तपास करता येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तपास एसआयटीकडून त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तपास त्याच्या तार्किक अंतापर्यंत नेणे आवश्यक आहे. परंतु त्यात अपयश आल्यास ते गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारे ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. पानसरे यांचे कुटुंबीय दीर्घकाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. नि:संशय एसआयटीने हल्लेखोरांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आम्हाला या तपासात कोणतीही मोठी प्रगती झाल्याचे आढळले नाही. एसआयटीकडून केल्या जाणाऱ्या तपासावर २०१६ पासून न्यायालय देखरेख ठेवून आहे. एसआयटीकडून हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी केल्या जात असलेल्या तपासाचा अहवालही सादर केला जात आहे. परंतु हल्लेखोर अद्यापही फरारी आहेत यावर न्यायालयाने तपास वर्ग करताना बोट ठेवले आहे. एटीएसच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी एसआयटीच्या धर्तीवर अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आणि आजपर्यंत केलेल्या तपासाची माहिती असलेल्या काही एसआयटी अधिकाऱ्यांचा या पथकात समावेश असेल. आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर एका आठवडय़ात हे पथक स्थापन करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
