पेण अर्बन को-ऑप. बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे.ए.पाटील यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. या एक सदस्याची समितीचे अध्यक्ष व इतर कर्मचारी यांचे वेतन-भत्ते, वातानुकूलित वाहने, संगणक, प्रिंटर इत्यादी सामग्रीपासून ते कार्यालयाचे भाडेही पेण अर्बन बँकेच्या निधीतूनच भागवावे लागणार आहे. सहकार विभागाने मंगळवारी तसा आदेश काढला आहे.
पेण अर्बन बँकेचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या जागी प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक करण्यात. या संदर्भात ठेवीदार संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला आहे.