बांधकाम परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत व्हावी

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळण्यासाठी सरकारचा बांधकाम क्षेत्रातील हस्तक्षेप आणि नियंत्रण आवश्यकच आहे. याचबरोबर विकास नियंत्रयण नियमावलीचे परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व सोपी केली पाहीजे यावर नामांकित बांधकाम व्यवसायिक आणि शासकीय उच्च पदस्थांचे मंगळवारी एका परिसंवादात एकमत झाले. अधिकाधिक घरे बांधून ती विकण्यात बिल्डरांना रस असून ती रिकामी ठेवून किंमती वाढविण्यात कुणालाही स्वारस्य नाही असा सूरही या परिसंवादात व्यक्त झाला.
‘लोकसत्ता रिअल इस्टेट कॉनक्लेव्ह’ मध्ये ‘मेकिंग मुंबई अ‍ॅंड ठाणे बेटर सिटीज’ या विषयावर बोलताना बांधकाम व्यवसायातील दिग्गज मंडळींनी आणि शासकीय उच्च पदस्थांनी मनमोकळा संवाद साधला. बिल्डर म्हणजे बदमाश किंवा भरपूर नफा कमाविणारे अशी समज करून धोरणे ठरविण्याकडे कल असतो पण वस्तूस्थिती तशी नाही. जमिनीच्या प्रचंड किंमती, आवश्यक परवाने मिळवण्यासाठी लागणारा किमान तीन वर्षांचा कालावधी आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ यातच वाढणाऱ्या महागाईचा फटका बसून घरांच्या किंमती वाढतात. सरकार बांधकाम क्षेत्राकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहते. त्यामुळे जिने, पार्किंग आदींसाठी भरभक्कम प्रिमियम आकारला जातो. मात्र या उत्पन्नातून पायाभूत सुविधा उभारल्या जात नाहीत. करांचा बोजा व प्रिमियमची रक्कम कमी झाली तर घरांच्या किंमती काही प्रमाणात निश्चितच कमी होतील. सध्याच्या परिस्थितीत मात्र नफ्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे हे शक्य नाही, अशी कैफियत बांधकाम व्यावसायिकांनी मांडली. सिडकोने अनेक वर्षांनंतर सर्वसामान्यांसाठी घर बांधणीचे प्रकल्प पुन्हा हाती घेतले आहेत. यातून स्वस्ते घरे उपलब्ध होतील असे सिडकोतर्फे सांगण्यात आले.