वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या प्रथम श्रेणीमधील वाघ-बिबटय़ासारख्या प्राण्यांचा सुरक्षेबाबत राज्यात अनेक संवर्धन प्रकल्प सुरू असताना याच श्रेणीमध्ये समावेश असलेल्या सागरी जीवांच्या संरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या वन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. संरक्षित सागरी मत्स्य प्रजातींच्या बाबतीत असलेल्या अज्ञानामुळे या दोन्ही विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना कारवाई करणे अडचणीचे होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये या जीवांच्या संरक्षणासाठी संबंधित विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. थोडक्यात या जीवांच्या संवर्धनाबाबत वन आणि मत्स्य विभाग पूर्णपणे उदासीन दिसत आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत सागरी परिसंस्थेतील काही जीवांना संरक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये सागरी कासवे, डॉल्फिन आणि देवमाशांच्या विशिष्ट जाती अशा परिचयाच्या प्रजातींबरोबर काही मत्स्य प्रजातींचा समावेश आहे. माशांच्या या प्रजातींमध्ये व्हेल शार्क, जायन्ट गिटारफिश यांबरोबरीनेच सॉफिश, स्टींग रे आणि शार्कच्या काही प्रजातींच्या समावेश आहे. राज्यातील मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर फेरफटका मारल्यास या संरक्षित प्रजातींचे दर्शन सहज होते.
या जीवांच्या संरक्षणाबाबत मच्छीमारांमध्ये जागरूकता असली तरी बऱ्याचदा अनावधानाने संरक्षित माशांच्या प्रजाती जाळ्यात सापडत असल्याची माहिती मच्छीमार गणेश नाखवा यांनी दिली. त्यामुळे काही मच्छीमार कारवाईच्या भीतीपोटी या प्रजातींना जखमी आणि मृत अवस्थेत समुद्रामध्ये सोडून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र बऱ्याच वेळा संरक्षित माशांची ओळख न पटल्यामुळे काही मच्छीमारांकडून हे मासे किनाऱ्यावर येत असल्याचे, नाखवा म्हणाले.
केंद्रीय समुद्री मत्सिकी संशोधन संस्थेकडून (सीएमएफआरआय) या संदर्भात कोळीवाडय़ांमध्ये जनजागृती केली जाते. मात्र कोणत्या हंगामात संरक्षित माशांचा वावर समुद्रामध्ये असतो याची माहिती मच्छीमारांना दिल्यास संरक्षित सागरी माशांच्या मासेमारीबाबत अधिक सुस्पष्टता येईल असे, ‘सीएमएफआरआय’चे माजी संशोधक डॉ. विनय देशमुख यांनी सांगितले.
या संदर्भात मत्स्य व्यवसाय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त (सागरी) राजेंद्र जाधव यांना विचारले असता, विभागातील कर्मचाऱ्यांना संरक्षित माशांची ओळख पटविण्यामध्ये अडचण येत असल्याने त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण वन विभागाने देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. संरक्षित सागरी जीवांच्या मासेमारीबाबत आणि त्यासंबंधीच्या तस्करीबाबत कारवाई होत असली तरी बऱ्याच वेळा या जीवांची ओळख पटविण्यामध्ये अडचण येत असल्याची माहिती वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभागाच्या पश्चिम क्षेत्राचे प्रमुख एम. मारंको यांनी दिली. शिवाय मनुष्यबळाच्या अभावीदेखील मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर जाणे शक्य होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
संरक्षित सागरी जींवाच्या संरक्षणाबाबत कांदळवन संरक्षण विभागाकडून कारवाईची पावले उचलण्यात येणार आहेत. मच्छीमारांनी जाळे कापून संरक्षित सागरी जीवांची सुरक्षित सुटका केल्यास संबंधित मच्छीमाराला २५००० रुपयांची भरपाई देण्यात येईल. मात्र त्याने त्यासंबंधीचे योग्य पुरावे (छायाचित्रण) विभागाला दाखविणे आवश्यक आहे. शिवाय मत्स्या व्यवसाय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत समुद्रात एकत्रितरीत्या गस्त घालून संरक्षित सागरी जीवांच्या मासेमारीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी अनुक्रमे २५ आणि १५ लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
– –एन. वासुदेवन, मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन संरक्षण विभाग