सरकारकडून जागांचे मागणीपत्र नाही; पोलीस शिपाई हवालदिल
गृह विभागाच्या सुशेगात कारभारामुळे पोलीस शिपायांना पोलीस उपनिरीक्षक बनण्याची संधी देणाऱ्या परीक्षेचे आयोजनच गेल्या दोन वर्षांत ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ला करता (एमपीएससी) आलेले नाही. या परीक्षेकरिता वयाची अट असल्याने ज्यांचे वय पात्रतेच्या काठावर आले आहे, असे उमेदवार मात्र चांगलेच हवालदिल झाले आहेत.
राज्यातील पोलीस उपनिरीक्षकांच्या १०० पैकी २५ टक्के जागा या ‘एमपीएससी’मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या लेखी परीक्षेद्वारे दरवर्षी भरल्या जातात. परंतु, २०१३ला पोलीस उपनिरीक्षकांच्या १६४ पदांकरिता झालेली परीक्षा ही शेवटची ठरली. त्यानंतर २०१४ आणि २०१५ या दोन्ही वर्षी जून महिन्यात ही परीक्षा घेण्यात येईल असे एमपीएससीने जाहीर केले. मात्र, दोन्ही वेळा या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. परीक्षा रद्द केल्याने उमेदवार एमपीएससीला बोल लावत असले तरी प्रत्यक्षात राज्याचा गृह विभागच या सगळ्याला जबाबदार आहे.
परीक्षा घेण्यापूर्वी एमपीएससीला संबंधित सरकारी विभागाकडून जागांची संख्या दर्शविणारे मागणीपत्र द्यावे लागते. त्यानुसार एमपीएससी परीक्षा घेते. मात्र, सरकारकडून मागणीपत्रच न आल्याने दोन वेळा वेळापत्रक जाहीर करूनही प्रत्यक्ष परीक्षेचे आयोजन करण्यास एमपीएससीला यश आले नाही, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
शिपाई म्हणून चार वर्षे पूर्ण केलेले पदवीधर या परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. पदवी नसल्यास पाच वर्षांच्या सेवेचे बंधन आहे. मात्र, याकरिता वयाचे बंधन आहे. खुल्या वर्गातील उमेदवाराला ३५ तर राखीव गटातील उमेदवाराकरिता ३९ वर्षे अशी वयाची अट आहे. त्यापुढील वयाचे उमेदवार या परीक्षेकरिता पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे, जे उमेदवार या मर्यादेच्या काठावर आहेत ते परीक्षा रद्द झाल्याने हवालदिल झाले आहेत.
सेवेत असलेल्या शिपायांकरिता ही परीक्षा घेण्यात येते. आपली १० ते १२ तासांची कामाची वेळ सांभाळून पोलीस कर्मचारी या परीक्षेकरिता तयारी करत असतात. त्यांना दोन वर्षे झुलविण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. सेल्स टॅक्ससारख्या इतर विभागांमध्ये नियमितपणे भरती प्रक्रिया राबविली जाते. मग पोलीस खात्याबाबतच अशी उदासीनता का, असा सवाल उमेदवारांकडून केला जातो आहे.