मुंबई : रेराअंतर्गत नोंदणीकृत असलेली बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, महापालिकेच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधण्यात आलेल्या कल्याण – डोंबिवली महापालिका (कडोंमपा) हद्दीतील एका बेकायदेशीर इमारतीला दिलासा देण्यास नकार दिला. अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे सर्वकाही उद्धवस्त होते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली.
तथापि, अशा बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेले महापालिका अधिकारी आणि महापालिकेच्या मंजुरीच्या बनावट कागदपत्रांद्वारे रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणारे विकासक सर्वसामान्यांची फसवणूक करून सहज मोकाट सुटू शकत नाहीत, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. फसवणूक झालेल्या बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांनी भरपाईसाठी विकासकाच्या मालमत्ता जप्तीची मागणी करावी. त्यासाठी आणि विकासकासह महानगरपालिका अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईसाठी खटला दाखल करावा, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. तुरुंगात जाऊ द्यावे. सक्त वसुली संचालनालयाला (ईडी) याप्रकरणाची चौकशी सुरू करू द्या, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ट्यूलिप हाइट्स आणि त्यातील २८ रहिवाशांनी इमारतीचे बांधकाम नियमितीकरण करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एका जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर महापालिकेने ६५ बेकायदेशीर इमारती पाडण्यास सुरुवात केली. तथापि, आपली इमारत रेरा-नोंदणीकृत आहे आणि सदनिका खरेदीदारांनी त्याच आधारे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतले होते. परंतु, बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार असलेल्या विकासक किंवा महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना या कारवाईचा फटका बसणार नाही. त्यात आपण भरडले जात आहेत, असे सोसायटीच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील प्रीती वाळिंबे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. तसेच, हा करार सोसायटी आणि विकासका दरम्यान आहे. त्यामुळे, रहिवाशांची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी भरपाईसाठी विकासकावर खटला भरायला हवा. इमारत रेरा-नोंदणीकृत आहे म्हणून ती नियमित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीने आतापर्यंत काय कारवाई केली ?
या प्रकरणी विकासकांविरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. परंतु, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे कळवल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ईडीला तपासाच्या प्रगतीची अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, आतापर्यंत किती जणांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली, ही कारवाई केली नसेल तर का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही ईडीला दिले. तसेच, गुन्हा दाखल करणे ही एक दिशाभूल असून ईडीही या प्रकरणी कारवाई करण्यास इच्छुक नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. ती करण्यात आली, तर बरेच धक्कादायक खुलासे होतील आणि अनेकांची नावे पुढे येतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
फसवणूक झालेल्या रहिवाशांबाबत सहानुभूती, पण…
इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याची त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली असून राज्य सरकारकडे याबाबतचे अपील प्रलबिंत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, न्यायालयाने इमारतीतील रहिवाशांप्रती सहानुभूती व्यक्त केली. परंतु, न्यायालय या प्रकरणी फारसे काही करू शकत नसल्याची खंतही व्यक्त केली. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी विकासक आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचावे, त्याच्यावर कोट्यवधींचा खटला भरावा आणि एक उदाहरण प्रस्थापित करावे या सल्ल्याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला.
बेकायदा बांधकामांबाबत महापालिकांची भूमिका सारखीच
बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेले महानगरपालिका अधिकारी एक दिवसही पदावर राहण्यास पात्र नाहीत. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहणे शक्य नाही. परंतु, आतापर्यंत महानगरपालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. त्यांच्या आशीर्वादानेच बेकायदा बांधकामे उभी राहत असून या बांधकामांबाबत सर्वच महापालिका सारखीच भूमिका असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.