मार्च ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत ३१ लाखांहून अधिक गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना २८०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली असून ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यातच जमा करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांची दखल घेत न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली.
फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि कोकण या भागांत मोठय़ा प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता सुरू असल्याने सरकार काहीच मदत देत नसल्याचा आरोप करीत गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच गारपिटीचा १५ हजार गावांना फटका बसला असून गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे ४२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करीत केंद्र सरकारने २० हजार कोटी रुपयांच्या मदतनिधी जाहीर करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतनिधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत मदतनिधीच्या वाटपादरम्यान आचारसंहिता आणू नये, असेही स्पष्ट केले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस अतिरिक्त सरकारी वकील मििलद मोरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आतापर्यंत किती गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतनिधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानुसार मार्च ते ऑगस्ट या काळात ३१ लाख ७६ हजार ३२० गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच या मदतनिधीच्या वाटपात गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून ही रक्कम थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आली. त्यामुळे आतापर्यंत सरकारने गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना २८०० कोटी रुपयांचा मदतनिधी उपलब्ध करून दिला असून ज्या शेतकऱ्यांनी दावे केलेले नाहीत, त्याच्या वाटपाची प्रक्रियाही सुरू राहील, असेही मोरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या एकूण मदतनिधीच्या रक्कमेपैकी ८५० कोटी रुपये केंद्र सरकारने उपलब्ध केल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. राजीव चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली.