‘महानिर्मिती’ कंपनीने नुकताच मागील वर्षांच्या खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी २६१५ कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव दिला असून ‘महावितरण’ही सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहकांवर सुमारे ३५ टक्के दरवाढीचा बोजा पडण्याची चिन्हे आहेत.
जानेवारी २०१४ मध्ये राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर वीजदरवाढ थोपवण्यासाठी दरमहा ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदान सुरू केले. आता राज्यात नवीन भाजप सरकार आल्याने हे अनुदान कोणत्याही क्षणी बंद होऊ शकते.
मागील वर्षी वीजनिर्मितीत झालेला खर्च आणि त्यावेळचा दर यातील तफावतीमुळे असलेल्या तुटीची भरपाई करून ताळमेळ साधण्यासाठी २६१५ कोटी रुपयांच्या महसुलाची मागणी करणारा प्रस्ताव दिला आहे. हा खर्च जरी ‘महावितरण’ देणार असली तरी पर्यायाने त्याची वसुली ग्राहकांकडूनच होते. त्याशिवाय जून २०१४ मध्ये ‘महावितरण’ला १६३९ कोटी रुपयांची दरवाढ वीज आयोगाने मंजूर केली. त्यानंतर वीजकर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा बोजा ८०० कोटी रुपये पडला. त्याचाही भरुदड ग्राहकांवर पडणार आहे.तसेच चालू वर्षांतील प्रलंबित वीजदरवाढ, २०१५-१६ मधील नियोजित वीजदरवाढ असा सारा बोजा वीजग्राहकांवर पडणार आहे. त्यामुळे सरासरी ३५ टक्क्यांनी वीजदर वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे नवीन सरकारने पुढील दोन-तीन वर्षे वीजदर स्थिर ठेवण्यासाठी उपाययोजना करावी, असे आवाहन राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.