राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला असला, तरी त्याच पठडीतील कर नवी मुंबईत गेली १७ वर्षे सेस नावाने सुरू होता, कराची ही पद्धत पालिकेला पुरेसे उत्पन्न देणारी आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील उद्योजकांना एलबीटी लावताना त्याची टक्केवारी जादा न लावता सेस एवढीच (एक टक्का) लावण्यात यावी, अशी मागणी लघुउद्योजक संघटनेने केली असून त्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून मुंबईवगळता २५ महानगरपालिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू केला आहे. वास्तविक नवी मुंबईत गेली १७ वर्षे जकातसाठी पर्याय असलेला सेसकर लागू होता. हिशेबावर आधारित असणाऱ्या या करासाठी व्यापारी व उद्योजकांकडून एक टक्का कर घेतला जात होता. नवी मुंबई आणि अमरावती येथे सुरू करण्यात आलेला हा प्रयोग बऱ्यापैकी यशस्वी झाला होता. त्यामुळे हा प्रयोग इतरत्र सुरू केला जाईल अशी अपेक्षा होती, पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नवीन नावाने राज्यात एक कर पद्धत लागू केली आहे. नवी मुंबईतील औद्योगिक क्षेत्रातून येणारा हा कर पालिकेला पुरसा असल्याचे दिसून येते. २००३ पासून पालिकेला या करापोटी एक हजार १७६ कोटी सहा लाख रुपये जमा झालेले आहेत. नियोजनबद्ध शहर असणाऱ्या या शहरात पायाभूत सुविधांची पेरणी सिडकोने यापूर्वी केली असल्याने पालिकेला फार काही करायला हवे असे नाही, असे उद्योजकांचे मत आहे.