सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई
महाराष्ट्रातील सात औष्णिक प्रकल्पांच्या मोकळ्या जागेचा वापर करून सौरऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठीसुमारे एक हजार मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा ऊर्जा विभागाचा विचार आहे.
राज्यात नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस, खापरखेडा, कोराडी व चंद्रपूर या सात ठिकाणी कोळशांवर चालणारे औष्णिक वीजप्रकल्प आहेत. त्यांची एकत्रित वीजनिर्मिती क्षमता १० हजार १७० मेगावॉट आहे. याशिवाय महानिर्मितीने १८० मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्पही राबवले आहेत. भाजप सरकारने सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्याचे धोरण ठेवले असून त्यात सौर कृषीपंप, सौरऊर्जेवर चालणारे फीडर अशा विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.अनेक ठिकाणी महावितरणच्या उपकेंद्रातील मोकळ्या जागांवरही सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत.
सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या याच धोरणाचा भाग म्हणून राज्यातील सात औष्णिक वीजप्रकल्पांमधील मोकळ्या जागेचा वापर करण्याचा विचार समोर आला आहे. प्रत्येक औष्णिक वीजप्रकल्प हा काहीशे एकर जागेवर उभा असतो. प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती होती ती जागा, कोळसा साठवण्याची जागा, पाणीसाठा असे विविध घटक या जागेवर असतात. त्यात ठिकठिकाणी मोकळी जागा मोठय़ा प्रमाणात असते. या जागेचा वापर करून सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचा ऊर्जा विभागाचा विचार आहे. कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन न करता या जागेच्या वापरातून जवळपास एक हजार मेगावॉट सौरऊर्जा प्रकल्प राबवता येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. यामुळे राज्याच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत वाढ होईल. शिवाय भूसंपादन करायचे नसल्याने त्याचा खर्चही वाचेल. सौरऊर्जा प्रकल्पातील वीज आता कोळशावर आधारित विजेपेक्षाही स्वस्त मिळत असल्याने विजेच्या दराचाही फारसा प्रश्न उरलेला नाही.राज्यातील सात औष्णिक वीजप्रकल्पांत अनायासे उपलब्ध असलेल्या जागेचा वापर करून राज्याच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत भर टाकण्याच्या हेतूने सौरऊर्जा प्रकल्पांचा विचार पुढे आला असून त्यातून एक हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होऊ शकेल. याबाबत प्रस्ताव तयार करून तो सरकारला सादर करण्यात येईल, असे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह यांनी सांगितले.