मुंबई : अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावरील ज्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामुळे विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले तो प्रकल्प अखेर अदानी समुहाच्या कंपनीने ताब्यात घेतला आहे. या प्रकल्पाचे नवे विकासक मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन यांच्यासोबत संयुक्त करारनामा करण्यात आला आहे. मे. चमणकर इंटरप्राईझेसकडे हा प्रकल्प होता तेव्हा एल अँड टी यांच्याबरोबर संयुक्त करारनामा करण्यात आला होता.
६२४ कोटींच्या संयुक्त विकास करारनाम्याच्या माध्यमातून अदानी समुहाला या प्रकल्पात शिरकाव करू दिला आहे. अण्णानगर, कासमनगर आणि विठ्ठल रखुमाई सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुरुवातीला मे. चमणकर इंटरप्राईझेसतर्फे विकसित केला जात होता. या प्रकल्पासोबत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कार्यालय, मलबार हिल येथील अतिथीगृह, वाहन चाचणी पथ आणि सेवानिवासस्थाने बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) दिला जाणार होता. यापैकी वाहन चाचणी पथ आणि सेवानिवासस्थाने वगळता उर्वरित सर्व बांधकामे मे. चमणकर यांनी केली. मात्र झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन वेळेत केले नाही, असा ठपका ठेवत चमणकर यांना या प्रकल्पातून काढून टाकण्याची कारवाई प्राधिकरणाने केली. अदानी समुहाच्या मे. पोर्टसमाऊथ बिल्डकॉन यांच्यासमवेत झालेला हा संयुक्त विकास करारनामा नुकताच नोंदला गेला. सुमारे ३१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले आहे. मे. शिव इन्फ्रा व्हिजनतर्फे पृथ्वीजीत चव्हाण आणि पोर्टसमाऊथ बिल्डकॉनच्या वतीने प्रणव अदानी व जॅकबॅस्टियन नाझरेथ यांनी सह्या केल्या आहेत. या नोंदणीची सूची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
हा आता संपूर्णपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. त्यानुसारच संबंधित विकासकाला इरादा पत्र जारी करण्यात आले आहे. परिवहन विभागाच्या भूखंडाला स्पर्शही करण्यात आलेला नाही.
– सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
हा आता संपूर्णपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. त्यानुसारच संबंधित विकासकाला इरादा पत्र जारी करण्यात आले आहे. परिवहन विभागाच्या भूखंडाला स्पर्शही करण्यात आलेला नाही.
– सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भूखंड हे भिन्न आहेत. वाहन चाचणी पथ वा इतर प्रकल्पांसाठी परिवहन विभागाकडे पुरेसा भूखंड आहे
– अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त