शिक्षक निघाले अधिवेशनाला ?

शिक्षक अधिवेशनासाठी पाचशे ते एक हजार रुपयांची पावती फाडायची आणि त्या मोबदल्यात अधिवेशनाला हजर राहिल्याचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून शाळेला सात दिवसांची भरपगारी दांडी मारायची असा खोटा प्रकार गावागावातून सध्या सुरू आहे. हे शिक्षक ना धड शाळेत हजर राहतात ना धड अधिवेशनाला जातात. सिंधुदुर्ग येथे होणाऱ्या शिक्षक अधिवेशनाच्या निमित्ताने ही बाब प्रकर्षांने पुढे आली असून गावागावातील शाळा मात्र शिक्षकांअभावी ओस पडू लागल्या आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अधिवेशन उद्यापासून (९जानेवारी) तीन दिवस सिंधुदुर्ग येथे भरणार आहे. सोमवारीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांची तपासणी करण्याची घोषणा राष्ट्रवादीच्याच ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. या भूमिकेशी संघटनेचे हे ‘पावती फाडा आणि अधिवेशनाच्या हजेरीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवा’ हे धोरण कितपत सुसंगत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षकांना संघटनात्मक कामासाठी सात दिवसांची भरपगारी रजा मिळते. पाच वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने ही रजा रद्द करण्याचे आदेश देऊनही ही सवलत सुरू आहे.
अधिवेशनासाठी पाचशे ते एक हजार रुपयांची पावती फाडायची, त्या मोबदल्यात अधिवेशनाला हजर राहिल्याचे प्रमाणपत्र घरपोच मिळवून सात दिवसांची भरपगारी रजा मिळवायची आणि प्रत्यक्षात अधिवेशनाच्या ठिकाणी हजेरीच लावायची नाही, असा हा खोटा प्रकार शिक्षक करतात. प्रत्यक्ष अधिवेशनाच्या ठिकाणी पाहिले तर अवघे ४० ते ५० हजार शिक्षक उपस्थित असलेले दिसतात. पण, पावत्या बनलेल्या असतात दोन लाखांच्या आसपास.
अधिवेशनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या या गैरव्यवहारामुळे अधिवेशन काळात शाळा तब्बल आठवडाभर बंद राहतात. कारण, नियमाप्रमाणे एकावेळी एका शाळेतील किमान ५० टक्के शिक्षकांनाच रजा घेता येते. पण, अनेक शाळांमध्ये ७० ते ८० टक्के शिक्षक अर्जित रजा घेऊन दांडय़ा मारत आहेत. त्यामुळे शाळा शिक्षकांअभावी ओस पडत आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक हजार तास शिकविणे बंधनकारक आहे. पण, मुलांचे शिक्षणाचे बुडणारे हे सात दिवस शिक्षक भरून काढणार का, असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे. शाळा बुडविण्याऐवजी शिक्षकांनी अधिवेशने दिवाळी किंवा उन्हाळी सुट्टीत घ्यावी, अशी सूचना या प्रकारच्या सुट्टय़ांना न्यायालयात आव्हान देणारे परभणीचे शिक्षक अजित नरदे यांनी केली.
या बाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर मानेराणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शाळा बंद आढळून आल्यास कारवाई करू, असे सांगितले. संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांचे अशा शाळांवर लक्ष राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली.