आपल्या मागण्यांसंबंधात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे संप मागे न घेण्याचा निर्णय ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन्स’ (एमफुक्टो) या राज्यस्तरीय प्राध्यापकांच्या संघटनेने घेतला आहे.
वेतन थकबाकी आणि सेट-नेटग्रस्त प्राध्यापकांच्या प्रश्नावरून राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी ४ फेब्रुवारीपासून परीक्षाविषयक कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. प्राध्यापकांच्या मागण्यांबाबत टोपे यांनी ‘एमफुक्टो’च्या प्रतिनिधींशी शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा केली. या चर्चेमध्ये प्राध्यापकांच्या मागण्यांबाबत टोपे यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली, परंतु त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांवर आपले समाधान झाले नाही, असे एमफुक्टोचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील यांनी सांगितले.
‘‘वेतन थकबाकीसाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने हे पैसे शिक्षकांना त्वरित देण्यास सरकार तयार आहे. मात्र आपल्या इतर १० मागण्यांबाबत विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडू, याव्यक्तिरिक्त कोणतेही ठोस आश्वासन मंत्र्यांनी न दिल्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली,’’ असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांच्या मागणीवर टोपे यांच्याकडून सुचविण्यात आलेला तोडगा आपल्याला मान्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ७० दिवस उलटूनही या आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. परिणामी २५ एप्रिलला आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून प्राध्यापक आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत.
‘ती’ प्रकरणे उकरून काढणार
पाचव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार प्राचार्य होण्यासाठी १० वर्षे अध्ययनाचा अनुभव आणि पीएचडीची अट घालण्यात आली होती. या अटीनुसार अनेक सेट-नेट नसलेल्या शिक्षकांनी निवड वेतनश्रेणी न घेताच प्राचार्यपदी बढती मिळविली होती. या प्रकाराकडे तेव्हा सरकारनेही कानाडोळा केला होता, पण आता ही सर्व प्रकरणे उकरून काढण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. विभागाने याबाबत शिक्षण संचालकांना तातडीने एक पत्र धाडून किती प्राध्यापकांना अशा प्रकारची बढती दिली, त्यापैकी किती निवृत्त झाले, किती प्राध्यापक निवृत्तिवेतन घेत आहेत, याची माहिती मागविली आहे.