धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून ‘कुणाचा आवाज अधिक मोठा’ याची जणू चढाओढच सुरू आहे. परंतु त्याचा स्थानिक रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले. तसेच पोलिसांनी याप्रकरणी कठोर कारवाई करायला हवी, असे स्पष्ट केले.
पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लावलेल्या बेकायदा ध्वनिक्षेपकप्रकरणी नवी मुंबईतील रहिवासी संतोष पाचलाग यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले. धार्मिक स्थळावर ध्वनिक्षेपक लावणे ही धार्मिक परंपरा नाही, असे स्पष्ट केले. वांद्रे येथील बेहरामपाडा येथील रहिवासी मोहम्मद अली यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करत मूळ याचिकेतील मुद्दय़ांचे समर्थन केले आहे. धार्मिक स्थळांवर ध्वनिक्षेपक लावण्याची प्रथा नाही. मुस्लीम धर्मात तर ध्वनिक्षेपकाद्वारे ‘अजान’ देण्यास परवानगीच नाही. ती ध्वनिक्षेपकाविनाच द्यायची असते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने मंगळवारी ठेवली आहे.
कारवाईचा दरमहा आढावा घेणार
मुंबई : बेकायदा धार्मिक स्थळांवर काय कारवाई केली याचा तपशीलवार अहवाल दर महिन्याला सादर करण्याचे राज्य सरकारने सर्व पालिकांना बंधनकारक केले आहे. त्याबाबतचा शासननिर्णय नुकताच काढल्याची माहिती महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली. २९ सप्टेंबर २००९ आधीच्या आणि नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. न्या. अभय ओक आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.