मुंबईतील विहिरी, कूपनलिका, रिंगवेल यांमधून होणाऱ्या पाण्याच्या अनियंत्रित उपशामुळे शहरातील गोडय़ा पाण्याचे स्रोत नष्ट होत असताना मुंबई महापालिकेने याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. गोडय़ा पाण्याच्या विहिरींमध्ये खारे पाणी मिसळण्याचे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवली. मात्र समन्वयाच्या अभावामुळे हा अभ्यास पूर्ण होण्याआधीच गुंडाळण्यात आला.
शहरात आजमितीला सोळाशेहून अधिक विहिरी आहेत. गेल्या दोन दशकात पारंपरिक खुल्या विहिरींचा संख्या कमी होत असली तरी कूपनलिका आणि रिंगवेल यांची संख्या वाढलेली आहे. मात्र या विहिरींचे नियंत्रण करणारी कोणतीही यंत्रणा आजमितीला पालिकेकडे नाही. टँकरलॉबीला आंदण दिलेल्या या विहिरींमधून पाण्याचा बेसुमार उपसा होत असून जमिनीत तयार होणाऱ्या पोकळीची जागा समुद्राचे खारे पाणी घेत असल्याची चिंता पर्यावरण व भूगर्भरचनातज्ज्ञांना वाटत होती. पर्यावरण अहवालातही याबाबत नोंद करण्यात आल्यावर २०१६ मध्ये पालिकेने सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला (जीएसडीए) शहराच्या पूर्व व पश्चिम उपनगरातील पाण्याच्या पातळीसंबंधी प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेण्यास सांगितले होते व त्यासाठी शुल्कही पाठवले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प सुरूच झाला नाही.
‘भूजलाची पाहणी केवळ एकदा करून उपयोगाची नाही, तर किमान दोन ते तीन वर्षे दर महिन्याला पाण्याची पातळी मोजणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पाण्याच्या दर्जात व पातळीत नेमका किती व कसा फरक पडला हे समजू शकते. जीएसडीएची मुंबईत यंत्रणा नाही, त्यामुळे पालिकेने त्यांचा एक अधिकारी या कामासाठी नेमावा असे सुचवले होते. मात्र शहराचा पाणीपुरवठा विहिरींशी निगडित नसल्याने त्यांच्याकडून पाठपुरावा होऊ शकला नसेल,’ असे जीएसडीएचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी लोकसत्ताला सांगितले. पालिकेने दिलेले शुल्क त्यांना परत पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तिचा बेकायदेशीरपणे वापर करणे ही सामान्यांची लूट आहेच, पण हा प्रश्न केवळ पाणीउपशाचा नसून समुद्राचे खारे पाणी जमिनीत घुसल्याने गोडय़ा पाण्याचे झरे कायमचे बंद होऊ शकतात व खाऱ्या पाण्यामुळे इमारतीला धोका पोहोचू शकतो, असे विहिरींच्या प्रश्नांसंबंधी काम करणारे कार्यकर्ते सुरेशकुमार ढोका यांनी सांगितले.