जलवाहतुकीसाठी लवकरच पर्यावरण सुनावणी!

मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर बोरिवली ते नरिमन पॉइंट जलवाहतूक प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळवण्यासाठी प्रकल्पाबाबतची पर्यावरण सुनावणी येत्या १५-२० दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम वेळेत सुरू करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पुढचे पाऊल पडणार आहे. तसेच पेडर रोड उड्डाणपुलाचे काम केवळ पर्यावरण परवानगी अभावी रखडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जलवाहतूक प्रकल्पासाठी ही प्रक्रिया वेळेत पार पडणे आवश्यक ठरणार आहे.
मुंबई भोवतालच्या समुद्राचा वापर करून उपनगरे दक्षिण मुंबईशी जोडण्यासाठी जलवाहतूक प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. पश्चिम किनारपट्टीवर त्यासाठी बोरिवली, मार्वे, वसरेवा, जुहू, वांद्रे आणि नरिमन पॉइंट येथे प्रवासी धक्के उभारण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतले आहे. त्यासाठी एकूण ७५३ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. बांधकामासाठीची निविदा प्रक्रियाही महामंडळाने राबवली आणि कंत्राटदारांची नावे अंतिम करत ती सरकारकडे पाठवली आहेत. या प्रकल्पामुळे रोज सुमारे ८० हजार प्रवाशांना लाभ होईल, असा अंदाज आहे. दोन  प्रकारच्या ३९ बोटींद्वारे ही जलवाहतूक सेवा पुरवण्यात येणार असून तिकिटाचे दर २०० ते २५० रुपये असतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
या जलवाहतुकीसाठी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मागेच हिरवा कंदील दाखवला. त्यानुसार बोरिवली, मार्वे, वसरेवा, जुहू, वांद्रे आणि नरिमन पॉइंट येथील प्रवासी धक्के हे समुद्रात भराव न टाकता खांबांवर बांधायचे आहेत. तशी सूचना करूनच प्राधिकरणाने प्रकल्पला हिरवा कंदील दाखवला.
आता केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळवण्यासाठी पर्यावरणविषयक जाहीर सुनावणी हा पुढचा टप्पा आहे. ज्या सहा ठिकाणी प्रवासी धक्के बांधण्यात येणार आहेत तेथील किनारपट्टी भागातील आसपासचे रहिवासी काही आक्षेप वा हरकती घेऊ शकतात. शिवाय प्रवासी बोटींमुळे मच्छिमार बोटींच्या मार्गात अडथळा ठरण्याच्या प्रश्नावरून मच्छिमार संघटनांचेही विरोधी सूर उमटू शकतात. त्यामुळे सुनावणीची प्रक्रिया लवकर मार्गी लावून परवानगी मिळवण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडाळ नोव्हेंबरच्या अखेरीस वा डिसेंबरच्या आरंभी जाहीर सुनावणी ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील
आहे.