बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्यात काही त्रुटी राहिल्या. त्यामुळेच टोलवसुलीला विरोध होत आहे, त्याचा विचार करून राज्य सरकार लवकरच नवीन धोरण तयार करील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले असले तरी, मुळात केंद्राच्या धोरणातही वाहनधारकांना मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतींची लपवाछपवी करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. वाहतूक वर्दळ वाढल्यास त्या प्रमाणात टोलवसुलीचा कालावधी कमी करण्याची आणि टोल नाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील वाहनधारकांना सवलतीच्या दरात मासिक पास देण्याची तरतूद कागदावर राहिली आहे.  
टोलच्या विरोधात कुणी बोलायला लागले की, केंद्राच्या धोरणाकडे बोट दाखविले जाते. परंतु केंद्राने ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार राज्यात टोलधोरणाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) धोरणाअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पुलावर टोल आकारताना वाहनधारकांना काही सवलती देण्याची तरतूद केली आहे. त्याचे सूत्र व प्रमाणही ठरवून दिले आहे.
टोलवसुलीचे कंत्राट देताना गृहीत धरलेली वाहतूक वर्दळ व प्रत्यक्ष वाहतूक वर्दळ यातील तफावत वेळोवेळी तपासून वसुली कालावधी कमी किंवा जास्त करण्याची धोरणात तरतूद आहे. एक टक्का वाहतूक कमी झाली तर १.५ टक्के वसुली कालावधी वाढविणे, त्याची मर्यादा २० टक्क्यापर्यंत आहे. वाहतूक वर्दळ १ टक्क्याने वाढली तर ०.७५ टक्के वसुली कालावधी कमी करणे, जास्तीत जास्त १० टक्क्यापर्यंत हा कालावधी कमी करण्याची तरतूद आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे वाहतूक वर्दळ वाढल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आल्यास जुनी निविदा रद्द करणे, उद्योजकास परतावा देणे आणि सवलत कालावधी कमी करून नवीन निविदा काढणे, इतकी पारदर्शक व वाहनधारकांना दिलासा देणारी केंद्राच्या धोरणात तरतूद आहे. परंतु राज्य सरकाने अंमलबजावणी केलीच नाही. वाहतूक वर्दळ वाढो वा कमी होवो, एकाच कंत्राटदाराला १५-२० वर्षे टोलवसुलीचा ठेका दिला जातो. उलट वाहतूक वर्दळ वाढली तर जास्तीच्या वसुलीतील ७५ टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करायची व २५ टक्के रक्कम कंत्राटदाराच्या खिशात घालायची अशी नवीनच तरतूद करण्यात आली. त्याचा वाहनधारकांना काहीच दिलासा नाही.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या जुलै २००९ च्या सुधारित धोरणात टोल नाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील वाहनधारकांना एकेरी दराच्या दहापट रकमेत मासिक पास देण्याची तरतूद करण्यात आली. मुंबईतील एकेरी दर ३० रुपये आहे, त्याच्या दहापट म्हणजे ३०० रुपयांत मासिक पास मिळायला हवा. परंतु राज्यात कोठेही या धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नाही. कंत्राटदार ही सवलत द्यायला तयार नाहीत, राज्य सरकारकडूनही त्याबद्दल विचारणा केली जात नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून ही सवलत फक्त कागदावरच राहिली आहे.
प्रकल्पखर्च १० कोटी रुपयांहून कमी असलेले टोलनाके..
*विभाग-अमरावती (एक)
*कारंजा-मंगळूरपीर (जि. वाशिम)
*औरंगाबाद (पाच) चुंबळीफाटा-पाटोदा-मांजरसुंबा, तुळजापूर-उजनी रस्ता, औंढा-चौंढी-वसमत रस्ता, तुळजापूर-नळदुर्ग, अहमदनगर-आष्टी-जामखेड
*नाशिक (पाच) चांदवड-मनमाड-नांदगाव, औरंगाबाद-दोंडाईचा, अंकलेश्वर-बऱ्हाणपूर, धुळे बायपास, काठरे-सटाणा-मालेगाव-चाळीसगाव
*पुणे (सहा) पुणे-पौड रोड, मुठा रस्ता, टाकळी-अनवली रस्ता, पंढरपूर-मोहोळ रस्ता, अक्कलकोट-निंबाळ रस्ता, मंगळवेढा बाह्य़वळण व परिसरातील रस्ते, बार्शी-सोलापूर रस्त्यावरील काळेगाव पूल
*मुंबई (एक) दांड तुराडे-आपटा-खारपाडा रस्ता
*याव्यतिरिक्त राज्य रस्तेविकास महामंडळ -३, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण-४
*सरकारला मोजावे लागतील १११ कोटी रुपये
*सुमारे १० कोटी रुपयांहून कमी खर्चाच्या प्रकल्पांवरील राज्यातील २५ टोलनाके बंद करायचे असतील, तर राज्य सरकारला सुमारे १११ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करून ही रक्कम कंत्राटदारांना दिल्यावरच हे नाके बंद होऊ शकतील.