शाळा निवडीबाबत शिक्षकांच्या पसंतीला प्राधान्य; सेवाज्येष्ठतेचा निकष
पटसंख्या कमी झाल्याने राज्यभरात अतिरिक्त ठरलेल्या सुमारे सात हजार शिक्षकांना अन्य शाळेमधील रिक्त जागांवर सामावून घेताना यंदा प्रथमच समुपदेशनाची कार्यपद्धती अवलंबण्यात येणार आहे.
समुपदेशनाच्या या पद्धतीत सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षकांना रिक्त जागांची माहिती पुरवून त्यांच्या पसंतीनुसार त्या त्या शाळेत नियुक्ती देण्यात येईल. त्यामुळे शिक्षकांच्या समायोजनात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारा हस्तक्षेप किंवा वशिलेबाजी दूर होऊन पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा शिक्षकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संचमान्यता निश्चित झाल्यानंतर शिक्षकांच्या पदांचाही आढावा घेण्यात येतो. काही शाळांमधील शिक्षक विद्यार्थी पटसंख्या कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरतात. या शिक्षकांना शालेय शिक्षण विभागाद्वारे इतर शाळांमध्ये रिक्त जागांवर नियुक्ती दिली जाते.
शिक्षकांना नेमक्या कुठल्या शाळेत जागा रिक्त आहेत याची काहीच माहिती नसते. तसेच कुठल्या शाळेत नियुक्ती मिळेल यावरही त्यांचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे आतापर्यंत या नियुक्ती प्रक्रियेवर अधिकारी वर्गाचाच वरचष्मा राहिला होता. त्यातून अनेकदा वादही उद्भवत होते. परंतु, आता शिक्षकांना शाळांमधील सर्व रिक्त जागांची माहिती ऑनलाइन दिली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना समायोजनासाठी त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
तसेच शिक्षकांच्या पसंतीनुसार शाळेवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. याकरिता अर्थातच सेवाज्येष्ठता हा निकष असेल. म्हणजे ज्या शिक्षकाची सेवा अधिक त्याला प्रथम प्राधान्य असेल असा निकष ठरविण्यात आला आहे. या नवीन निकषाचा ज्येष्ठ शिक्षकांना मोठा फायदा होणार आहे.
सर्वप्रथम शिक्षक ज्या शाळेत काम करतो त्या शाळेत, त्यानंतर संबंधित शाळा जी संस्था चालविते तिची अन्यत्र एखादी शाळा असल्यास तिथल्या रिक्त जागेवर नियुक्ती दिली जाईल. हे पर्याय उपलब्ध नसतील तर जिल्हा आणि त्यानंतर विभाग स्तरावर ज्या शाळेत जागा रिक्त असतील त्या ठिकाणी नियुक्तीचा पर्याय शिक्षकांना निवडता येईल. अर्थात त्यानंतरही जागा रिक्त नसेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही बदली होऊ शकेल, असे शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
सात हजार शिक्षक अतिरिक्त
अजूनही राज्यभरातील रिक्त पदांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंत ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून सुमारे सात हजार शिक्षक राज्यभरातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधून अतिरिक्त ठरल्याचा अंदाज आहे, असे शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. समुपदेशनामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शता येईल. तसेच शिक्षकांना त्यांच्या आवडीनुसार शाळा निवडण्याचे स्वातंर्त्य राहील. अर्थात त्यासाठी सेवाज्येष्ठता हा निकष असेल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. १६ जुलैला रिक्त जागा किती आहेत हे जाहीर करायचे होते. त्यानंतर संबंधितांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर समुपदेशनाद्वारे समायोजनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.