राज्यभरात ४१ लाख घरांच्या ताब्याची प्रतीक्षा – अजोय मेहता; विकासकांना दिला ‘हा’ इशारा

गेल्या सहा वर्षांपासून राज्यात महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यानिमित्ताने एमसीएचआय-क्रेडायने मंगळवारी एका परिसंवादाचे आयोजन केले होते. महारेरा रेरा कायद्याची अंमलबजावणी कशी करते, अंमलबजावणी करताना कशा प्रकारच्या अडचणी येतात आणि रेरा कायद्याचे पालन करणे किती, कसे गरजेचे आहे, याची माहिती मेहता यांनी यावेळी दिली. आपल्या आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून ग्राहक घर घेतात आणि अनेकांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत. त्याचा त्रास ग्राहकांना सहन करावा लागतो. रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी मुंबईत सरासरी २७ महिने, दिल्लीत ४७ महिने, तर पुण्यात २७ महिने प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – “मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करा”; आदित्य ठाकरेंची राज्यपालांकडे मागणी; म्हणाले, “राज्यातील मिंधे सरकार…”

घर हा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भातील न्यायालयामधील खटल्यांच्या संख्येवरून ही बाब लक्षात येते. आजघडीला न्यायालयातील एकूण खटल्यांपैकी ६६ टक्के खटले जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भातील आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन सरकारला ठोस पावले उचलून रेरासारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. नोंदणी, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, प्रकल्पाचा आर्थिक व्यवहार चोख ठेवणे, दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्यायावत करणे यांसारख्या तरतुदींना कोणताही पर्याय नाही. या बाबींचे पालन करावेच लागेल. जो पालन करणार नाही त्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, सध्या भाडेतत्वावरील घरांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे निरीक्षणही मेहता यांनी यावेळी नोंदविले. या निरीक्षणाच्या अनुषंगाने येत्या काळात भाडेतत्वावरील घरांना महारेराच्या कक्षेत आणण्यात येणार का असा प्रश्न विचारला असता मेहता म्हणाले की, कल वाढणे हे केवळ एक निरीक्षण आहे. या घरांना महारेराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी कोणताही विचार वा प्रस्ताव नाही.