मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पाण्यावरून धुमसणारा संघर्ष शिगेला पोहोचला असतानाच समन्यायी पाणीवाटप नियमांनाच स्थगिती देत राज्य सरकारने या वादाला आणखी खतपाणी घातले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी आनंदले असले, तरी उत्तर महाराष्ट्रात मात्र तीव्र असंतोष पसरला आहे.
नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्य़ांतील धरणांमधील पाणी मराठवाडय़ास मिळावे यासाठी मराठवाडय़ातील नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर हे पाणी सोडण्यास नाशिक आणि नगर जिल्ह्य़ांतून विरोध होत आहे. दोन्ही विभागांतील नागरिकांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. दोन्ही विभागांतील हा वाद आता रस्त्यावरही सुरू झाला आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही याच मुद्दय़ांवरून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये वादावादी झाल्यानंतर राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सन २००५मध्ये जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन केले. त्यासाठी कायदाही करण्यात आला. त्यानुसार एखाद्या भागात पाणीटंचाई, दुष्काळ असल्यास त्यांच्या बाजूच्या परिसरातील पाणी दुष्काळी भागास देण्याची कायदेशीर करतूद करण्यात आली आहे. याच नियमांच्या आधारे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने गेली दोन वर्षे नाशिक आणि नगर जिल्ह्य़ांतील धरणातील पाणी मराठवाडय़ास सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम महाराष्ट्र (पाणी वापराच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण, विवाद व अपिले आणि इतर बाबी) नियम २०१३’ च्या कलम ११ नुसार एखाद्या विभागातील धरणांमधील पाण्याची पातळी ३३ टक्क्यांपेक्षा खाली गेली असेल तर त्याच्या वरील प्रदेशातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची तरतूद आहे. नेमका याच तरतुदींचा आधार घेत नगरकरांनी मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात यावेळी ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत प्राधिकरणाच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेही दारणा आणि गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे मराठवाडय़ात संतापाची लाट पसरली होती.
विधिमंडळातही याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर या वादात हस्तक्षेप करण्याची ग्वाही जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी दिली होती. त्यानुसार समन्यायी पाणी वाटपाबाबतच्या नियमांनाच स्थगिती देण्यात आली आहे.
स्थगिती टिकणार नाही?
नियमांना स्थगिती देण्याचा हा निर्णय न्यायालयात टिकण्याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत असून, विधी व न्याय विभागानेही तसाच अभिप्राय दिल्याने जलसंपदा विभागच कोंडीत सापडला आहे.