माजी मंत्री विनय कोरे आणि त्यांच्या कोल्हापूरस्थित ‘वारणा भारतीय सेना मदत निधी’ या संस्थेने कारगिल युद्धातील शहिदांच्या विधवांना मदत करण्याच्या उद्देशाने गोळा केलेला निधी हा त्याच कारणासाठी वापरला की नाही, याविषयी संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांकडे चौकशी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायालयाच्या महानिबंधकांना दिले. धर्मादाय आयुक्तांनाही न्यायालयाने संस्थेच्या लेखा अहवालाचीही चौकशी करण्याचे आदेश या वेळी दिले.   
सामाजिक सहकार्याच्या नावाखाली खासगी संस्थांकडून जमा करण्यात येणाऱ्या निधीवर देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करीत केंद्र व राज्य सरकारने आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
ज्या कारणासाठी  हा निधी जमा करण्यात आला, त्याकरिता तो वापरलाच गेला नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.  संस्थेने कारगिल युद्धातील शहिदांच्या मुलांसाठी प्रशिक्षण केंद्र आणि वसतिगृह बांधण्यासाठी हा निधी खर्च करण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी कारगिल युद्धातील शहिदांच्या विधवांसाठी निधी जमा करून तो त्यांच्यासाठी वापरलाच नाही, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच संस्थेने ज्या कारणासाठी निधी गोळा केला तो त्याच कारणासाठी वापरला आहे की नाही, याबाबत महानिबंधकांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांकडे चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याशिवाय धर्मादाय आयुक्तांनीही संस्थेच्या लेखा अहवालाची चौकशी करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले.
खासगी संस्था लोकांकडून हा पैसा गोळा करीत असल्याकडेही याचिकेत विशेषकरून नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत खासगी संस्थांकडून सामाजिक कारणासाठी जमा केल्या जाणाऱ्या निधीवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने या निधीचा वाईट कारणाकरिताही उपयोग केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच सरकारने अशा कारवायांकडे डोळेझाक करून त्यांना परवानगी देऊ नये, असेही बजावले.
 त्याचप्रमाणे न्याय व विधी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबत बैठक घेऊन खासगी संस्थांकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या निधीवर देखरेख ठेवण्यासाठी काय पावले उचलली जाणार याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळेस देण्याचे आदेश दिले.