नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या एक वर्षांत संघटनात्मक पातळीवर भारतीय जनता पक्षाला काय मिळाले याचा विचार केला तर सत्तेमुळे पक्षात सक्रियता आली खरी पण सामान्यांपासून तो दूर जात असल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे मुख्यालय नागपुरात असल्याने या शहराला तसेही भाजपमध्ये महत्त्वाचे स्थान होते. आता फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने त्यात अधिक भर पडली. पक्ष सत्तेत असताना कार्यकर्त्यांमध्ये येणारी सक्रियता भाजपमध्येही आली. मात्र, ती फक्त नेत्यांच्या भोवती गर्दी करण्यापर्यंतच मर्यादित राहिली. पक्षाच्याच महाजनसंपर्क अभियानाशी कार्यकर्त्यांनी तोडलेल्या संपर्कातून हे स्पष्ट झाले. सदस्य नोंदणीत विक्रम करणाऱ्या शहर भाजप पदाधिकाऱ्यांचा व नेत्यांचा मुख्यमंत्र्यांशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात नेत्यांची जनतेशी संपर्क तुटला. त्यामुळे छोटय़ा छोटय़ा कामासाठी लोकांना मुख्यमंत्र्यांच्या समाधान शिबिराकडे धाव घ्यावी लागली. शिबिरात येणाऱ्या अर्जाची संख्या ही बाब स्पष्ट करते.
सत्ता आल्याने सत्तेसाठी साठमारीही वाढली आहे. पूर्व नागपूरचे आमदार व शहर अध्यक्ष कृष्णा खोपडे यांना महामंडळाचे अध्यक्षपद देऊ करूनही मिळाले नाही. दक्षिण नागपूरचे आमदार सुधाकर कोहळे,मध्य नागपूरचे आमदार विकास कुंभारे स्पर्धेत आहेच. एकीकडे निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये सत्तापदासाठी स्पर्धा सुरू असताना दुसरीकडे येऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नेत्यांमध्ये रस्सीखेच आहे.
सत्ता नसतानाच्या काळात कार्यकर्त्यांमध्ये लढाऊ वृत्ती होती. आता कार्यकर्ते गटागटाने ‘आपली’ कामे काढून घेण्यासाठी ‘रामगिरी’वर गर्दी करतात. सत्तेच्या साठमारीच्या एक वर्षांत संघटनात्मक पातळीवर भाजपमध्ये शिथिलता आली आहे.
– मुख्यमंत्र्यांची उपलब्धता, थेट संपर्क
– विविध योजनांसाठी पाठपुराव्याची संधी
– कार्यकत्यांमध्ये उत्साह, तरुण कार्यकर्त्यांची गर्दी
– पक्ष सत्तेत असल्याने सरकारी यंत्रणेची मदत
– समाधान शिबिरातून लोकसंपर्कावर भर
– महामंडळांवरील नियुक्तया लांबल्याने नाराजी
– पक्षात सत्तेच्या दलालांची सक्रियता
– ‘महाजनसंपर्क’ अभियानातून संपर्क हरविणे
– जुन्या नेत्यांचा विसर
– नेत्यांची गुंडगिरी,लाचखोरीमुळे पक्ष प्रतिमेवर परिणाम