नागपूर सुधार प्रन्यासबाबत मुख्यमंत्र्यांची कोलांटउडी

राजकीय नेत्यांना विरोधी पक्षात असताना जी गोष्ट जनताविरोधी असल्याचे वाटते सत्ताप्राप्तीनंतर तीच गोष्ट जनहिताची कशी काय भासते, याचे कोडे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जाचाला कंटाळलेल्या नागपूरकरांना उलगडनासे झाले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी पक्षाचे आमदार असताना नागपूर सुधार प्रन्यास ही संस्था अनावश्यक वाटत होती. शहरातील नागरिकांना बांधकाम, विकास कामे करताना मोठा अडथळा निर्माण करण्याचे काम, लुबाडण्याचे काम नागपूर सुधार प्रन्यास करते, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्याविरोधात अनेकदा आंदोलने केली. ती बरखास्त झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या आंदोलनाच्या मागणीतून सरकार बधत नाही हे बघून कायदेशीर मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला. फडणवीस यांनी २००५ मध्ये एका याचिकेच्या माध्यमातून नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याची मागणी केली.
शहराच्या विकासासाठी नागपूर महापालिका असताना पुन्हा सुधार प्रन्यास आवश्यकता नाही. एकाच शहरात दोन विकास विकास संस्था निर्माण करण्यात आल्या. नागपूर सुधार प्रन्यासची आवश्यकता नाही. ही संस्था केवळ राजकीय स्वार्थ आणि कार्यकर्त्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. नागपूर सुधार प्रन्यास स्थापन करताना काही उद्दिष्टय़े निश्चित करण्यात आली होती. ती आता पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे ती बरखास्त करण्यात यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी याचिकेत केली होती.
नागपूर सुधार प्रन्यासची स्थापना १९३७ मध्ये करण्यात आली. हे विकास प्राधिकरण आहे. रस्ते, उद्यान, लेआऊट विकसित करून नागपूर महापालिकेला सोपविले जातात. बांधकामाची परवागी येथून घ्यावी लागते. येथून बांधकाम नकाशाला मंजुरी मिळाली नसल्यास अनधिकृत बांधकाम समजले जाते. परंतु या सर्व गोष्टी येथून सहज शक्य होत नाही. प्रत्येकवेळेस ना हरकत प्रमाणपत्र आणि विकास शुल्क भरण्याच्या सक्तीमुळे जनता त्रस्त झाली आहे. या सर्व बाबींवर जनतेचा असंतोष बघून विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांना नागपूर सुधार प्रन्यास नकोशी वाटत होती. मात्र, आता मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यावर त्यांना ती हवी हवी वाटू लागली आहे. त्याचा प्रत्यय त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याबद्दलची याचिका मागे घेऊन दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी आधी उभारलेले आंदोलन आणि याचिका दाखल करून उपस्थितीत मुद्दे चुकीचे होते की आता त्यांच्या कार्यकाळात नागपूर सुधार प्रन्यासची उद्दिष्टे बदलण्यात आली आहेत, असा प्रश्न केला जात आहे.
स्मार्ट सिटीच्या मुद्दय़ावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही आक्षेप नोंदवले. त्या आक्षेपावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांना सुनावले. सत्तेत असताना तुम्ही सार्वजनिक-खासगी सहभागाचे (पीपीपी) मॉडेल आणले आणि विरोधात असताना या मॉडेलला विरोध करीत आहोत. सत्तेत असताना पीपीपी मॉडेल योग्य होते तर विरोधात गेल्यावर ते मॉडेल अयोग्य कसे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्याच आधारावर मुख्यमंत्र्यांनी नासुप्र बरखास्तीचा मुद्दय़ांवर नागपूरकरांना पडलेले कोडे सोडवण्यास कुणाची काही हरकत नसावी.