उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकाला ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन परिपत्रकाने संरक्षण प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकार या परिपत्रकात बदल करेपर्यंत किंवा नवीन नियम अंमलात आणेपर्यंत अधिसूचना काढून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता रोखू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामीण भागामध्ये सेवा देणारे जिल्हा परिषदेचे शिक्षक हे शाळा असलेल्या ठिकाणी राहात नसून, त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची ओरड समाजात होत आहे. शिक्षकांनी गावातच राहावे, अशी मागणी सातत्याने ग्रामस्थ करतात. परंतु शिक्षक कौटुंबिक कारणामुळे नोकरीच्या ठिकाणी न राहाता
शहरात राहतात आणि दररोज ये-जा करतात. याचे विपरीत परिणाम संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण आणि त्यांच्या गुणवत्तेवर होतात. शिक्षक आणि ग्रामसेवक नोकरीच्या ठिकाणी का राहू इच्छित नसतात याचा अभ्यास करण्यासाठी पंचायत राज समिती नेमली होती. या समितीने यासंबंधी अहवाल सादर केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने
५ जुलै २००८ आणि ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी एक अधिसूचना जारी करून शिक्षक, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी राहण्याचे बंधनकारक केले.
नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी न राहणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे.
या अधिसूचनेच्या आधारावर विविध जिल्हा परिषद प्रशासनांनी नोकरीच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांना नोटीस बजावली आणि त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखला. अशीच नोटीस जळगाव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १४ मार्च २०१४ ला शिक्षकांना बजावल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. अनंत बदर आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्यासमोर झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम २४८ नुसार शिक्षक, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयात राहाणे बंधनकारक होते.
परंतु राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी १९९० ला एक परिपत्रक जारी करून नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी न राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण प्रदान केले. परंतु ५ जुलै २००८ आणि ३ नोव्हेंबर २००८ ची शासनाची अधिसूचना १९९० च्या शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन करते.
असे आहेत आदेश
सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९९० चे परिपत्रक अद्याप अस्तित्वात आणि कार्यान्वित आहे. त्यानुसार शिक्षकांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांना संरक्षण प्रदान झाले आहे. २००८ च्या अधिसूचनेद्वारे त्याचे उल्लंघन करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यां संघटनेचे सदस्य शिक्षक नोकरीच्या ठिकाणी किंवा मुख्यालयी राहात नसतानाही त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखता येऊ शकत नाही. राज्य शासनाने लवकरात लवकर त्यांना घरभाडे भत्त्याचे वाटप करावेत, असे आदेशात नमूद आहे.
राज्यभरातील शिक्षकांना लाभ
राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. शेकडो शिक्षक नोकरीच्या ठिकाणी राहतच नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रश्न मोठा आहे. अशा शिक्षकांचे रोखण्यात आलेले घरभाडे भत्ता लवकर देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.