शहर आणि जिल्ह्य़ातील विविध भागात खासगी कंपन्यांतर्फे वर्दळीच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेले मोबाईल टॉवर्स नागरिकांना त्रासदायक ठरू पाहत आहेत. महापालिकेकडून गेल्या तीन वर्षांपासून त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अनधिकृत जागा तसेच इमारतींवरील टॉवर्स पूर्वसूचनेशिवाय पाडण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात आल्यानंतरही जिल्ह्य़ात आणि शहरात या विरुद्ध कुठलीच कारवाई केली जात नाही.
मोबाईल टॉवर कुठे उभारायचे आणि त्यासंबंधी इतरही नियमावलीचा समावेश असलेले धोरण सहा वर्षांंपूर्वी राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर आक्षेप आणि सूचना मागवल्यानंतर त्याचे रूपांतर धोरणात होऊन राज्यभर लागू करण्यात आले. अनेक महापालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. नव्या धोरणानुसार अंमलबजावणीचे अधिकार शहर आणि महानगरात अनुक्रमे नगरपालिका आणि महापालिका तर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीला देण्यात आले. अनधिकृत तसेच पाया भक्कम नसलेल्या इमारतींवर टॉवर्स उभारणीस मनाई करण्यात आली असून तसे आढळून आल्यास कुठल्याही पूर्व परवानगीशिवाय ते पाडण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले, मात्र त्याबाबत गेल्या काही तीन वषार्ंत कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही.
शहरातील अनेक वर्दळीच्या ठिकाणी व इमारतींवर टॉवर्स उभारण्यात आले असून त्यातील अनेकांचे करार संपुष्टात आलेले असताना त्यावर महापालिकेकडून कारवाई होत नाही. या संदर्भात अनेक लोकांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याचे समोर आले आहे. नागपुरात अनधिकृत ले-आऊटची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. ५७२ आणि १९०० ले-आऊट्समध्ये सध्या उभ्या असलेल्या पक्क्या इमारतींवर मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर्स लावण्यात आले आहेत. संबंधित गृहनिर्माण संस्थांशी करार करून व त्यांना वार्षिक मोठे आर्थिक पॅकेज देऊन या कंपन्या त्यांचे हित साधतात. शहरातील विविध भागात असलेल्या इमारतीवर असलेल्या मोबाईल टॉवर्सची माहिती घेतली जात असून त्या संदर्भात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
नागपूर शहरात उत्तर नागपुरात ६२ मोबाईल टॉवर्स लावण्यात आले तर त्या खालोखाल दक्षिण, पूर्व पश्चिम नागपुरात आहेत. या टॉवर्समुळे अनेक इमारतींना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते घातक असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील मोबाईल टॉवर्सची संख्या दोन ते अडीच हजारांच्या घरात असण्याची शक्यता असली तरी त्याची अधिकृत माहिती महापालिकेकडे नसल्याचे समोर आले आहे.
टॉवर्सबाबत माहिती घेणार -सिंगारे
या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी सांगितले, नागपुरातील विविध भागात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या वर्षभरात केले नसेल तर ते करण्यात येईल. उत्तर नागपुरात जर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मोबाईल टॉवर्स असतील त्यांची माहिती घेण्यात येईल. जर इमारती अवैध असतील तर मोबाईल टॉवर्सही अवैध ठरवून संबंधित कंपनीला नोटीस देण्यात येईल.