आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होत असताना आणि महापालिका सर्व सोयी सुविधा ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, दोन वर्षांंपूर्वी प्रत्येक वॉर्डात इंटरनेट सुविधा केंद्र उभारण्याचा घेतलेला निर्णय अजूनही कागदावर असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहराची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असताना अशा ‘स्मार्ट’ प्रस्तावावर निर्णय घेतला जात नसेल तर शहर स्मार्ट कसे होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा निर्माण करून देण्याच्या उद्देशाने दोन वषार्ंपूर्वी माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रत्येक वॉर्डात इंटरनेट सुविधा केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव आला. तो मंजूरही झाला. होता, मात्र त्यानंतर प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया थंडावली आणि निविदा निघाल्या नाहीत. गेल्या दोन वषार्ंत या प्रस्तावावर कुठलीच चर्चा झाली नाही. खासगी कंपनीकडून बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येणार असल्यामुळे महापालिका त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणार होती. त्यासाठी संबंधित एजन्सीला जाहिरात प्रदर्शनाचे हक्क प्रदान करण्यात येणार होते आणि महापालिकेचा एकही पैसा खर्च न होता ही योजना जाहिरातीच्या माध्यमातून राबविली जाणार होती. शहरात अनेक समाजमंदिर, महापालिकेच्या शाळा, वाचनालये, उद्याने, कार्यालये व नागरिकांना सोयीची अशी प्रत्येक वार्डात वेगवेगळे केंद्रे असून त्या केंद्रात हे इंटरनेट सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात येणार होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि परिसरातील नागरिकांना त्याचा उपयोग होऊ शकला असता. मात्र, तो प्रस्ताव पुढे सरकला नाही.
या इंटरनेट सुविधा केंद्रांवर महापालिका प्रशासनासोबत खासगी संस्थांचे नियंत्रण राहणार होते. त्यामुळे हा उपक्रम नागरिकांच्या दृष्टीने चांगला होता. ज्या खासगी एजन्सीला हा प्रकल्प उभारणीची व देखभालीची व्यवस्था दिली जाणार होती. त्यासाठी ती एजन्सी खर्च करणार होती. इंटरनेटजोडणीसुद्धा संबंधित एजन्सी उपलब्ध करून देणार होती. जाहिरातीचे माध्यम, जागा त्यासाठी लागणारी परवानगी मिळविण्याची जबाबदारी इच्छुक कंपनीची राहणार होती आणि त्यांच्या हक्काचा कालावधी १० वर्षांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला होता.
संबंधित कंपनीसोबतचा कराराचा कालावधी संपल्यानंतर इंटरनेट सुविधा केंद्र सर्व साहित्यासह महापालिकेला विनामूल्य हस्तांतरित करावे लागणार होते. मात्र, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे.