पाच हजारांवरील देयक ऑनलाईनच अदा करण्याच्या सक्तीमुळे महावितरण आर्थिक कोंडीत!..  प्रकरण काय पहा..

नागपूर : राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या लघुदाब व कृषी वर्गातील ग्राहक वगळता इतर सर्व ग्राहकांना पाच हजारांहून जास्तीचे वीज देयक १ ऑगस्टपासून ऑनलाईनच भरण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे पाच हजारांहून जास्तीचे देयक भरणाऱ्या ग्राहकांची थकबाकी वाढून महावितरण आर्थिक कोंडीत सापडत आहे. यामुळे आयोगाच्या निर्णयावर कर्मचारी संघटनाही संतापल्या आहेत.

हेही वाचा >>> कंत्राटी भरतीविरोधात संतापाची लाट; राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची आंदोलनाची तयारी

महावितरणची एप्रिल २०२३ या महिन्यातील पाच हजारांहून जास्तीचे वीज देयक भरणाऱ्यांची स्थिती बघितली तर धक्कादायक माहिती पुढे येते. त्यानुसार एप्रिलमध्ये शहरी भागातील २.६७ लाख तर ग्रामीणमधील ८७ हजार ग्राहकांनी रोखीने देयक भरले. त्यातून शहरी भागात २७२.२५ कोटी तर ग्रामीणला ९६.२२ कोटींचा महावितरणला महसूल मिळाला.

राज्य वीज नियामक आयोगाने १ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यात लघुदाब व कृषी वर्गातील ग्राहक वगळता इतर ग्राहकांचे पाच हजार रुपयाहून जास्तीचे देयक ऑनलाईन भरण्याची सक्ती केली. त्याचा फटका महावितरणला बसत आहे. त्यानुसार २४ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या महावितरणच्या स्थितीनुसार राज्यात एप्रिलच्या तुलनेत ऑगस्ट महिन्यात राज्यातील शहरी भागात २८ हजार ८२८ ग्राहकांनी तर ग्रामीण भागात १२ हजार ४२२ ग्राहकांनी देयक थकवले आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील ग्राहकांकडे महावितरणची वीज देयकाची थकबाकी ५७.११ कोटी तर ग्रामीण भागात ४४.४७ कोटींनी अशी एकूण १०१.५८ कोटींनी वाढलीआहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर थकबाकी वाढल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

हेही वाचा >>> आश्रमशाळेत शिक्षकाडून सहा आदिवासी विद्यार्थिनींची छेड; पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या

अडचणी काय?

वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट फोन असेलच असे नाही. ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी मोबाईल कंपन्यांचे नेटवर्क मिळत नाही. त्यामुळे या ग्राहकांनी पाच हजारांवरील देयक ऑनलाईन भरायचे कसे, हा प्रश्न आहे. वीज देयक ग्राहकांच्या सोयीनुसारच भरण्याची मूभा असायला हवी.

– गजानन पांडे, संघटन मंत्री (पश्चिम क्षेत्र), अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत.

राज्य वीज नियामक आयोगाने पाच हजारांवरील देयक रोखीने भरण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे महावितरणची थकबाकी वाढली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक शिस्तीसाठी निर्णय घेणे समजू शकतो. परंतु आयोगाने निर्णय घेतल्याने महावितरणचे होणारे नुकसान आता आयोग भरून देणार काय, हा प्रश्न आहे. – कृष्णा भोयर, राज्य महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.