अमरावती : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मराठी भाषा, संस्कृती आणि शिक्षण यांच्या जतन व संवर्धनासाठी काही महत्त्वपूर्ण अभिवचने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये समाविष्ट करावीत, असे आवाहन ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ’ आणि ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’ने केले आहे. ही अभिवचने न देणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांना मतदान करू नये, असेही स्पष्ट आवाहन या निमित्ताने करण्यात आले आहे.
चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी २७ सप्टेंबर रोजी राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना आणि प्रवक्त्यांना या संदर्भात पत्र पाठवले आहे. या पत्रात प्रमुख मागण्या नमूद केल्या आहेत, ज्या पूर्वी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी स्वीकारल्याचे स्मरणही करून देण्यात आले आहे.
जाधव समितीने हिंदी वा तिसरी भाषा सक्ती लादणारा अहवाल दिला तरी राज्यात कोणत्याही शाळेतून हिंदी वा तिसरी भाषा सक्ती लादली जाणार नाही. गेली नव्वद वर्षे प्रलंबित असलेले ‘मराठी विद्यापीठ’ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि रोजगार संधींची भाषा करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ’ म्हणून तातडीने स्थापन केले जाईल. राज्य भाषा सल्लागार समितीने सरकारला सादर केलेले धोरण आहे तसे लागू करण्याचे अभिवचन. समूह शाळाकरणाच्या नावावर राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा समायोजित करून, बंद केल्या जाणार नाहीत.
बंद पडलेल्या शाळा पुनः सुरू केल्या जातील. सांस्कृतिक धोरण प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ‘राज्य सांस्कृतिक विकास मंडळ’ तसेच विभागीय सांस्कृतिक विकास मंडळे स्थापन केली जातील. राजभाषा अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर ‘मराठी राजभाषा विभाग’ स्थापन केला जाईल. दहावीपर्यंत सक्तीच्या मराठी विषयात दुरुस्ती करून तो बारावीपर्यंत सक्तीचा आणि पुढे पदवीपर्यंत सर्व ज्ञान शाखांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मराठी माध्यमांच्या शाळांची दूरावस्था दूर करून त्यांना संपूर्ण अनुदानित केले जाईल. अनुवाद अकादमी ही सरकारी विभाग न ठेवता ‘साहित्य अकादमी’ प्रमाणे स्वायत्त संस्था राहील. मराठीला अभिजात दर्जा देऊनही केंद्र सरकार जे लाभ देण्यास टाळाटाळ करत आहे, त्याचा विरोध करत हे सर्व लाभ अविलंब दिले जातील यासाठी केंद्र सरकारला बाध्य केले जाईल. या महत्त्वपूर्ण मागण्यांना आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देण्याचे आवाहन सर्व पक्षांना करण्यात आले आहे.
मतदारांना आवाहन मराठीच्या व्यापक हितासाठी केलेल्या या मागण्यांना जे पक्ष किंवा उमेदवार आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देणार नाहीत, त्यांना मतदान करू नये, असे स्पष्ट आवाहन ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ’ आणि ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’ने नागरिकांना केले आहे.