अनिल कांबळे
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या आरक्षणातील तरतुदीनुसार विभागीय मर्यादित पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २००६ च्या परीक्षा पद्धतीविरुद्ध दाद मागत ४१ पोलीस उपनिरीक्षकांनी २००६ च्या परीक्षेचा मानीव दिनांक द्यावा, याकरिता महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद मुंबई (मॅट कोर्ट) कडे विनंती केली होती. ती विनंती मॅटने मान्य केल्याने कनिष्ठ असलेल्या १०४ ते १०९ तुकडीतील ४१ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची भरती होण्यासाठी एमपीएसद्वारे परीक्षा घेण्यात येते. ५० टक्के थेट आणि उर्वरित खात्याअंतर्गत परीक्षा घेऊन २५ टक्के आणि सेवाज्येष्ठतेने २५ टक्के अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात येते. एमपीएससीद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर उमेदवारांची निवड करण्यात येते. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील पोलीस अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रात (एमपीए) पाठविण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर एमपीएकडून अंतिम परीक्षा घेण्यात येते. त्या गुणांच्या आधारे यादी प्रकाशित केल्यानंतर पीएसआय अधिकारी पासआऊट होऊन थेट प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षक म्हणून रुजू होतात.
स्पर्धा परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच सेवाज्येष्ठता यादी तयार होते. परंतु, १०४ व त्या पुढील मर्यादित परीक्षा पास झालेले ४१ सहायक पोलीस निरीक्षक हे १०३ तुकडीपूर्वी सेवाज्येष्ठता मागत आहेत. वास्तविक एमपीएससीद्वारे २००६ साली घेण्यात आलेल्या परीक्षेत त्यांना उत्तीर्ण व नामांकन होण्यासाठी पात्र ठरले नव्हते. ते अधिकारी २००८ नंतर वेळोवेळी झालेल्या विभागीय मर्यादित पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा पास होऊन ते रुजू झालेले होते. १०३ तुकडीच्या अधिकाऱ्यांच्या पूर्वीचा त्यांना मानीव दिनांक देण्यात यावा, असा निर्णय मॅटने दिला. त्यामुळे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ तुकडीतील अधिकारी संभ्रमात पडले आहेत.
उच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत
एमपीए नाशिकद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचा निकाल हा मानीव दिनांक ठरवला जातो आणि त्याच आधारे पदोन्नती देण्यात येते. त्यामुळे जे अधिकारी १०३ तुकडीसाठी पात्र नव्हते, त्यांना पदोन्नती देण्याच्या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी असून त्यांनी पुनर्विचार याचिका आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची ठरवल्याची माहिती आहे.
‘कनिष्ठांना ‘सॅल्युट’ करावा लागणार’
जो सहायक निरीक्षक किंवा पोलीस उपनिरीक्षक आपला कनिष्ठ म्हणून मार्गदर्शनात काम करायचा, तोच अधिकारी आता मॅटच्या निर्णयामुळे पोलीस निरीक्षक होणार आहे. त्यामुळे त्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला आता ‘सॅल्युट’ करावा लागणार आहे. पोलीस खाते हे शिस्तप्रिय खाते असून असा प्रकार होत असल्यास तो आमच्यावर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया एका सहायक पोलीस निरीक्षकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.