माळढोक पक्ष्यांचे अस्तित्व असणाऱ्या राज्यांत ऊर्जा प्रकल्पांचे नूतनीकरण करताना सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत असाव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने तसेच संबंधित राज्यांनी विद्यमान सौर आणि पवन ऊर्जा वाहिन्यांवर पक्ष्यांना परतवून लावणारे उपकरण चार महिन्यांच्या आत बसवण्याचेही आदेश लवादाने दिले आहेत.
भारतामध्ये माळढोक पक्ष्याचा अधिवास संकाटात सापडला असून पक्षांच्या घटत्या संख्येसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल याचिके वर सुनावणी करताना लवादाने हा निर्णय दिला. हरित ऊर्जा प्रकल्प हे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहेत. त्यामुळे त्याच्या प्रभावाचे मूल्यांकन केले जात नाहीत. मात्र, जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम होतो. विशेषकरून गरूड, बहिरी ससाणा, घुबड या सारख्या पक्ष्यांवर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम होतो. त्यामुळे सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाचे जैवविविधतेवर परिणाम झाले आहेत का, हे तपासण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत. माळढोकच्या मृत्यूचा प्रश्न समोर आला आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे हे प्रकरण गेले तेव्हा लवादाने सप्टेंबर २०२० मध्ये उपाययोजनांबाबतच्या शिफारशी मागितल्या. त्यावर देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने भूमिगत वाहिन्यांची संकल्पना मांडली होती. इतरही पक्षीप्रजातींना वीज वाहिन्यांचा धोका असल्याने ही संकल्पना खर्चिक असली तरीही महत्त्वाची आहे.
उड्डाणमार्ग बदलण्यासाठी यंत्र
माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासातून जाणाऱ्या विजेच्या तारांना ‘फायरफ्लाय बर्ड डायव्हर्टर’ हे यंत्र लावल्यास पक्षी विजेच्या तारांना धडकण्यापासून वाचू शकतात. विद्युत वाहक तारांना लावलेल्या या यंत्रांमुळे पक्षी सुमारे ५० मीटर अंतरावरून आपला उड्डाणमार्ग बदलू शकतात.