अनिल कांबळे
नागपूर : राज्यभरातील कारागृहात बंदिस्त असलेल्या तब्बल ४२ हजारांपेक्षा जास्त कैद्यांसाठी केवळ एकच मानसोपचार तज्ज्ञ नियुक्त असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. यावरून कैद्यांच्या सुविधेकडे प्रशासनाने सपशेल दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे.
सध्याच्या स्थितीत राज्यातील प्रत्येक कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी बंदिस्त आहेत. कळत-नकळत हातून घडलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांनाही सुधारण्याची संधी मिळावी आणि त्यांनाही माणूस म्हणून पुन्हा समाजात वावरता यावे, हा कारागृह प्रशासनाचा उद्देश आहे. परंतु, कैद्यांचे जीवनमान, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, हक्क, अधिकार आणि शारीरिक व मानसिक आरोग्याकडे गृहविभाग आणि कारागृह प्रशासन नेहमीच दुर्लक्ष करते. त्यामुळे कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या अनेक कैद्यांचा उपचाराअभावी मृत्यू होतो तर काही कैद्यांचे मानसिक संतुलन बिघडते. शारीरिक आरोग्याच्या तुलनेत मानसिक आरोग्याला कारागृह विभाग फार गांभीर्याने घेत नाही. आरोग्याच्या व्याख्येत शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्याचा समावेश होतो. सामाजिक आरोग्य हे व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावरच अवलंबून असते. परंतु, शारीरिक आरोग्यही बहुतांशी मानसिक स्थितीवर अवलंबून असते, हे समजण्यास कारागृह विभाग तयार नाही. समाजव्यवस्थेचे मूळ असलेले मानसिक स्वास्थ्य जर दुर्लक्षित राहत असेल तर त्या कैद्यांना सुधारण्याची संधी मिळणारच नाही. कारागृहातील कैद्यांचे मानसिक आरोग्य चांगले राहावे म्हणून गृहमंत्रालयाने प्रत्येक कारागृहात एका मानसोपचाराची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. समाजात मुक्त वावरणाऱ्या आरोपीला कारागृहात डांबल्यानंतर त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. त्याच्या वागणुकीत बदल होतो. अशा कैद्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडू नये आणि त्याच्यावर वेळीच उपचार व्हावे, यासाठी कारागृहात मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.
राज्य मानव अधिकार आयोगाकडून दखल
कैद्यांसाठी मानसोपचाराची आवश्यकता असून पदे मंजूर असतानाही भरली गेली नाहीत. अनेक कारागृहात मानसिक आरोग्य बिघडलेल्या कैद्यांना डॉक्टरांकडून उपचार आणि समुपदेशन मिळत नाही. याविषयी राज्य मानव अधिकार आयोगाने कारागृह प्रशासनाला पत्र लिहून माहिती मागितली आहे. ते पत्र समाजमाध्यमावर प्रसारित झाले आहे.