अमरावती : महाराष्‍ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी मिळाली असली, तरी भारतीय कापूस महामंडळासोबत (सीसीआय) करारनाम्‍यास होत असलेला विलंब आणि पणन महासंघाच्‍या निवडणुकीची प्रक्रिया यामुळे पणन महासंघामार्फत कापूस खरेदी सुरू होण्‍यास अजूनही महिनाभराचा कालावधी लागेल, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. राज्य पणन महासंघातर्फे खरेदी केंद्र सुरू होण्याची प्रतीक्षा शेतकरी करीत आहेत. पणन महासंघातर्फे खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली होती. गेल्‍या महिन्‍याच्‍या अखेरीस सीसीआयने राज्‍यात आपले अभिकर्ता म्‍हणून कापूस उत्‍पादक पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी दिली आहे. पण, अद्याप सीसीआयसोबत करारनामा झालेला नाही. कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदीसाठी कर्ज घ्‍यावे लागते, त्‍यासाठी राज्य सरकारची हमी, खरेदीसाठी लागणारे मनुष्‍यबळ ही सर्व व्‍यवस्‍था अद्याप झालेली नसल्‍याने पणन महासंघामार्फत खरेदी सुरू होऊ शकली नाही.
दुसरीकडे, पणन महासंघाच्‍या संचालक मंडळाच्‍या निवडणुकीची प्रक्रिया सध्‍या सुरू आहे. या निवडणुकीचा निकाल ९ जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे. त्‍यानंतर अध्‍यक्षाची निवड आणि प्रशासकीय बैठक यात किमान १५ दिवसांचा कालावधी लागू लागेल. अध्‍यक्षाच्‍या निवडीनंतरच यासंदर्भात निर्णय होऊ शकेल, असे सांगितले जात आहे.
गेल्‍या दोन वर्षांपासून पणन महासंघाला सीसीआयने कापूस खरेदीची परवानगी दिली नव्‍हती. खुल्‍या बाजारात यंदा कापसाच्‍या दरात मोठी घसरण झाल्‍याने सरकारी खरेदीची प्रतीक्षा होती. सीसीआयने विदर्भात ३४ खरेदी केंद्रांवर कापूस खरेदीची व्‍यवस्‍था सुरू केली असली, तरी ही संख्‍या अपुरी असल्‍याने पणन महासंघाच्‍या कापूस खरेदीची प्रतीक्षा अजूनही शेतकऱ्यांना आहे.
केंद्र सरकारने यंदा मध्‍यम धाग्‍याच्‍या कापसाला ६ हजार ६२० तर लांब धाग्‍याच्‍या कापसाला ७ हजार २० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. गेल्‍या हंगामाच्‍या तुलनेत ही वाढ अनुक्रमे ५४० आणि ६४० रुपये असली, तरी गेल्‍या दोन वर्षांपेक्षा कापसाचे दर यंदा बरेच कमी आहेत. त्‍यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. सध्‍या विदर्भातील बाजारात कापसाला सरासरी ६ हजार ५०० ते ६ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे.
हेही वाचा – नागपूर : कर्ज फेडण्यासाठी खंडणी योजना! काय आहे प्रकरण जाणून घ्या…
कापसाला अनेक ठिकाणी हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्‍याने शेतकऱ्यांमध्‍ये नाराजीचा सूर आहे. अशा स्थितीत पणन महासंघामार्फत खरेदी सुरू होणार की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
कापूस खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण करण्‍यास थोडा अवधी लागू शकतो. कापूस पणन महासंघाकडे मनुष्‍यबळाची कमरता आणि निधीची तरतूद पाहता यावेळी अल्‍प सुविधेत २५ खरेदी केंद्र सुरू करता येतील. सरकारने मनुष्‍यबळ पुरविल्‍यास केंद्रांची संख्‍या वाढवता येऊ शकेल. – अनंतराव देशमुख, अध्‍यक्ष, कापूस पणन महासंघ.