कागदावरील ‘बीट’ यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित होणार का?

रस्त्यांवरील वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी
शहरात रस्त्यांवरील गुन्ह्य़ांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून ते रोखण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे. असे गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले सूत्र पोलिसांना विकसित करण्यासाठी एकेकाळी अस्तित्वात असलेली ‘बीट’ रचना आज केवळ कागदावर उरली. त्यामुळे ही पद्धत पुन्हा कार्यान्वित झाली तर रस्त्यांवरील गुन्हे नियंत्रणात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
‘बीट’ पद्धतीमध्ये प्रत्येक पोलीस ठाणे आपल्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रातील काही भागाची जबाबदारी सोपविते. ही जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यास ‘बीट अंमलदार’ हा शब्दप्रयोग वापरण्यात येतो. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पोलीस ठाण्यातील काम आटोपून आपल्या बीटमध्ये म्हणजे जबाबदारी असलेल्या क्षेत्रातच फिरत होते. त्यामुळे त्यांचा स्थानिक लोकांशी जनसंपर्क वाढत होता. दररोज वस्तीत ‘खाकी वर्दी’ दिसत असल्याने गावगुंडांवर पोलिसांचा वचक राहात होता. शिवाय पोलीस अधिकारी व कर्मचारी पोलीस ठाण्यात बसण्यापेक्षा आपल्या क्षेत्रातील गस्तीला प्राधान्य देत असल्याने रस्त्यांवरील गुन्हेगारी नियंत्रणात होती. अनेकदा वस्तीतील नागरिक घटना घडण्यापूर्वीच पोलिसांकडे घटनेसंदर्भात संशय व्यक्त करीत असल्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई करून घडणारी घटना टाळताही येत होती. शिवाय मोठय़ा गुन्ह्य़ांचा तपास करताना प्रत्येक वस्तीतील संपर्कामुळे गुन्हे उघड होण्यात मदत व्हायची. ही पद्धत एकेकाळी नागपूर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत अस्तित्वात होती. मात्र, १९९४-९५ पासून ही पद्धत बंद झाली. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रांची विभागणी करून देण्यात येते परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. अंमलबजावणीअभावी ही पद्धत नागपुरात कागदावरच उरली आहे.
मुंबई आणि पुणे यासारख्या विकसित शहरात आजही ‘बीट’पद्धत सुरू आहे. या पद्धतीच्या माध्यमातून सोनसाखळी चोर, भुरटे चोर, टोळीयुद्ध रोखण्यात पोलिसांना यश येते. नागपुरातील अनेक पोलीस ठाण्यांचे अधिकारी ही ‘बीट’ पद्धत राबविण्याचे समर्थन करतात. परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश नसल्याने त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे कागदावर असलेली बीट पद्धत पुन्हा प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणार का? असा सवाल पोलीस वर्तुळातून दबक्या आवाजात करण्यात येत आहे.