नागपूर : काही हिंदू मंदिरांच्या अवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करीत अशा मंदिरांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार फक्त हिंदूंनाच द्यावेत आणि त्यांच्या संपत्तीचा उपयोग हिंदूंच्याच कल्याणासाठी करावा, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी शुक्रवारी मांडली. विजयादशमीच्या वार्षिकोत्सवानिमित्त रेशीमबागेत केलेल्या भाषणात डॉ. भागवत यांनी, सामाजिक समरसता आर्थिक दृष्टिकोन, आरोग्य, लोकसंख्यावाढीतील तुलनात्मक असंतुलन आदी अनेक विषयांवर मतप्रदर्शन केले. त्याचबरोबर हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन, त्यांची संपत्ती-मालमत्तेचा वापर, तेथील गैरप्रकार याबद्दलही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. हिंदू मंदिरांच्या संपत्तीचा वापर हिंदू देवतांवर श्रद्धा नसलेल्या इतरांसाठी करण्यात येत असल्याचे नमूद करीत हिंदूूंना गरज असतानाही मंदिरांच्या संपत्तीचा वापर त्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात येत नसल्याची टीकाही डॉ. भागवत यांनी केली. मंदिरांच्या व्यवस्थापनांबद्दल सरसंघचालक म्हणाले की, ज्या मंदिरांचे व्यवस्थापन सक्षमपणे केले जात नाही, तेथे लूट सुरू आहे. काही मंदिरांमध्ये व्यवस्थापनाची पद्धतच अस्तित्वात नाही. तेथे मंदिरांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांच्या अपहाराची प्रकरणे उजेडात आल्याचे डॉ. भागवत म्हणाले. दक्षिण भारतातील मंदिरे पूर्णपणे राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली आहेत, तर उर्वरित काही मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकार आणि काहींचे भक्तांमार्फत केले जाते, असे सरसंघचालकांनी निदर्शनास आणले. सरकारी व्यवस्थापनाखाली चालणाऱ्या माता वैष्णोदेवी मंदिराचे उदाहरण देत डॉ. भागवत यांनी, त्याचे व्यवस्थापन अतिशय सक्षमपणे केले जात असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर भाविकांमार्फत चालवण्यात येणारे महाराष्ट्रातील गजानन महाराज मंदिर आणि दिल्लीतील झंडेवाला मंदिराच्या व्यवस्थापनांबद्दल त्यांनी कौतुकोद्गार काढले. ही दोन्ही मंदिरे भाविकांमार्फत कार्यक्षमतेने चालवली जात असल्याचे सरसंघचालकांनी सांगितले. मंदिरांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत डॉ. भागवत म्हणाले, ‘‘मंदिरांचा मालक देवाशिवाय अन्य कोणीही होऊ शकत नाही. केवळ पुजारी हेच मंदिरांचे व्यवस्थापक आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.’’ काही काळ सरकार व्यवस्थापनासाठी मंदिरे ताब्यात घेऊ शकते, पण त्यानंतर सरकारने नंतर ती परत केली पाहिजेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटल्याचे सरसंघचालकांनी नमूद केले. न्यायालयाच्या या निकालाच्या अनुषंगाने योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. राष्ट्राची एकात्मता, अखंडता, संरक्षण, सुव्यवस्था, समृद्धी आणि शांततेसाठी आव्हान ठरणाऱ्या अंतर्गत अथवा बाह्य़ समस्यांचा प्रतिकार करण्याच्या तयारीबरोबरच हिंदू समाजाचेही काही प्रश्न असून ते सोडविण्यासाठी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे, असेही डॉ. भागवत म्हणाले. सरसंघचालक म्हणाले, ‘‘जात-पात-पंथ यांचा विचार न करता सर्व भक्तांना देवाचे दर्शन, त्याची पूजाअर्चा करणे सुलभ व्हायला हवे. परंतु सर्व मंदिरांमध्ये अशी स्थिती नाही. मंदिरांच्या, धार्मिक आचारांसंदर्भात शास्त्राचे जाणकार विद्वान, धर्माचार्य, हिंदू समाजाच्या श्रद्धा आदींचा विचार न करताच निर्णय घेतले जातात.’’ देश धर्मनिरपेक्ष असूनही केवळ हिंदू धर्मस्थानांना व्यवस्थेच्या नावाखाली ताब्यात घेणे, नास्तिक, अधर्मी आणि अन्य धर्मीयांच्या हातून मंदिरांचे व्यवस्थापन-संचालन करणे इत्यादी अन्याय दूर व्हावेत, अशी अपेक्षा डॉ. भागवत यांनी व्यक्त केली. हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू भक्तांकडेच राहावे. तसेच मंदिरांच्या संपत्तीचा उपयोग देवाच्या पूजेसाठी आणि हिंदू समाजाच्या सेवा आणि कल्याणासाठीच होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सरसंघचालकांनी मांडली. हिंदू मंदिरांचे सुयोग्य व्यवस्थापन आणि संचालन करून मंदिरे पुन्हा समाजजीवनाची आणि संस्कृतीची केंद्रे बनतील, अशी रचना हिंदू समाजाच्या ताकदीवर कशी निर्माण केली जाऊ शकते, याची योजना तयार करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षाही भागवत यांनी व्यक्त केली. लोकसंख्यावाढीतील असमतोलाबाबत सरसंघचालकांनी चिंता व्यक्त केली आणि केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या. देशामध्ये उपलब्ध साधनसामग्री, भविष्यातील आवश्यकता आणि लोकसंख्येतील असमतोलाची समस्या लक्षात घेऊन देशाच्या लोकसंख्याविषयक धोरणाची पुनर्रचना करावी आणि सर्वासाठी एक धोरण समान रूपात लागू करावे, अशी सूचना भागवत यांनी केली. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरी पूर्णपणे थांबवावी. त्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाची निर्मिती करून घुसखोरांना नागरिकत्वाचे हक्क आणि जमीन खरेदी करण्याच्या अधिकारांपासून रोखावे, असेही सरसंघचालक म्हणाले. सरसंघचालक म्हणाले.. देश धर्मनिरपेक्ष असूनही केवळ हिंदू धर्मस्थानांना व्यवस्थेच्या नावाखाली ताब्यात घेणे, नास्तिक, अधर्मी आणि अन्य धर्मीयांच्या हातून मंदिरांचे व्यवस्थापन-संचालन करणे इत्यादी अन्याय दूर व्हावेत. गैरव्यवस्थापनामुळे काही मंदिरांमध्ये लूट सुरू आहे, तर काही मंदिरांमध्ये व्यवस्थापनाची पद्धतच अस्तित्वात नाही. तेथे मंदिरांच्या मालमत्तांच्या अपहाराची प्रकरणे घडली आहेत. हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू भक्तांकडेच राहावे. मंदिरांच्या संपत्तीचा उपयोग देवाच्या पूजेसाठी, हिंदू समाजाच्या सेवा आणि कल्याणासाठीच होणे आवश्यक. लोकसंख्यावाढीतील असमतोल चिंताजनक! सरसंघचालकांनी लोकसंख्यावाढीतील असंतुलन आकडेवारीसह निदर्शनास आणले. १९५१ आणि २०११ दरम्यान लोकसंख्यावाढीच्या दरामध्ये जे प्रचंड अंतर दिसून आले ते पाहता भारतात उत्पन्न झालेल्या धर्मपंथांच्या अनुयायांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ८८ टक्क्यांवरून घसरून ते ८३.८ टक्क्यांवर आले. त्याउलट मुस्लिमांची लोकसंख्या ९.८ टक्क्यांवरून १४.२३ टक्क्यांवर गेली. अरुणाचल प्रदेशात देशात उत्पन्न धर्म-पंथांना मानणारे १९५१ मध्ये ९९.२१ टक्के लोक होते. २००१ मध्ये ते प्रमाण ८१.०३ टक्क्यांवर आणि २०११ मध्ये ते ६७ टक्क्यांवर आले. एका दशकामध्ये अरुणाचल प्रदेशामध्ये ख्रिस्ती लोकसंख्येमध्ये १३ टक्के वाढ झाल्याचे सरसंघचालक म्हणाले.
